जळगाव–लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । प्रशासनातील संवेदनशीलता आणि मानवी दृष्टिकोन जिवंत असेल, तर वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणांनाही न्याय मिळू शकतो, हे जळगाव जिल्हा परिषदेत पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. पंचायत समिती जामनेर अंतर्गत जिल्हा परिषद शाळा बेटावद (ता. जामनेर) येथील दिवंगत शिक्षक कै. प्रमोद पंडित वंजारी यांच्या पत्नीला तब्बल सात वर्षांनंतर कुटुंब निवृत्ती वेतन व संबंधित शासकीय लाभ मंजूर होऊन अखेर न्याय मिळाला आहे. हे सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांच्या संवेदनशील नेतृत्वामुळे शक्य झाले आहे.
कै. प्रमोद वंजारी यांचे २२ सप्टेंबर २०१८ रोजी निधन झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणारे कुटुंब निवृत्ती वेतन व इतर शासकीय लाभ विविध प्रशासकीय अडचणींमुळे प्रलंबित राहिले होते. अनेक वर्षे कार्यालयीन पातळीवर पाठपुरावा करूनही प्रकरण मार्गी लागत नसल्याने वंजारी कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट ओढावले होते. अखेर मयत शिक्षकांच्या पत्नी व सासऱ्यांनी ही बाब थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सीईओ मिनल करनवाल यांनी स्वतः लक्ष घालून यंत्रणेला स्पष्ट सूचना दिल्या आणि सातत्याने पाठपुरावा केला. दरम्यान मयत शिक्षक प्रमोद वंजारी यांचे मूळ सेवा पुस्तक गहाळ झाल्याचे समोर आले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून करनवाल यांनी दुय्यम सेवा पुस्तकास मान्यता दिली; मात्र त्यामध्ये अनेक नोंदी अपूर्ण असल्याचे आढळून आले. वंजारी हे काही काळ नाशिक जिल्ह्यात कार्यरत असल्याने संबंधित नोंदी तेथून पूर्ण करणे आवश्यक होते.
यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी करनवाल यांनी थेट नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून प्रकरणाची माहिती दिली. नाशिक जिल्हा परिषद प्रशासनानेही सकारात्मक भूमिका घेत आपल्या अखत्यारीतील यंत्रणेला तातडीच्या सूचना दिल्याने आवश्यक नोंदी पूर्ण करण्यात आल्या. त्यानंतर गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती जामनेर यांनी दिनांक २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा परिपूर्ण प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे सादर केला.
शिक्षण विभागाने त्याच दिवशी प्रस्ताव पुढे पाठवून ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी तो अर्थ विभागाकडे सादर करण्यात आला. मात्र मूळ सेवा पुस्तकात काही प्रशासकीय त्रुटी, स्थायी आदेश व भाषा सूट नोंदी तसेच कार्यालय प्रमुखांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याने १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रस्ताव त्रुटी पूर्ततेसाठी परत पाठवण्यात आला. या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रशासनाने तत्काळ कार्यवाही करत २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दुरुस्त प्रस्ताव मूळ सेवा पुस्तकासह पुन्हा सादर केला.
आवश्यक सुधारणा पूर्ण करून १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आणि २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तो अर्थ विभागाकडे गेला. अखेर ९ डिसेंबर २०२५ रोजी अर्थ विभागाने परिगणना मंजूर केली. ११ डिसेंबर २०२५ रोजी पीपीओ आदेश स्वाक्षरीसाठी सादर झाला आणि १८ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रस्तावास अंतिम मान्यता मिळाली. दिनांक १९ डिसेंबर २०२५ रोजी पेन्शन आदेश पुढील कार्यवाहीसाठी गटाकडे पाठवण्यात आला.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांच्या संवेदनशील नेतृत्वामुळे आणि सकारात्मक हस्तक्षेपामुळे तब्बल सात वर्षांनंतर वंजारी कुटुंबाला न्याय मिळाला. मूळ पेन्शन आदेश हातात मिळताच वंजारी कुटुंबीयांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले. ही घटना प्रशासनाच्या मानवी दृष्टिकोनाचे आणि जनहिताभिमुख कार्यपद्धतीचे प्रेरणादायी उदाहरण ठरत आहे.
