मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । पाचोरा तालुक्यातील तहसील कार्यालयात नैसर्गिक आपत्तीच्या निधीच्या वितरणात कोट्यवधी रुपयांचा गंभीर गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, या प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आमदार एकनाथराव खडसे यांनी हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे केली. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट लाभार्थी यादी तयार करून सरकारी निधीचा अपहार केल्याचे उघडकीस आल्याने हे प्रकरण राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरले आहे.
आमदार खडसे यांनी सभागृहात सांगितले की, जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी नैसर्गिक आपत्ती निधीच्या वाटपासाठी लाभार्थ्यांची बनावट यादी तयार करून सुरुवातीला १ कोटी २० लाख १३ हजार ५१७ रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याची घटना १ सप्टेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यादरम्यान घडल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी करून दोषींविरुद्ध कोणती कारवाई केली किंवा करण्यात येत आहे, तसेच प्रत्यक्ष आपत्तीग्रस्त लाभार्थ्यांना निधी मिळवून देण्यासाठी काय कार्यवाही करण्यात आली आहे, याची सविस्तर माहिती सभागृहाला देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, पाचोरा तालुक्यातील नैसर्गिक आपत्ती निधी वितरणासाठी तयार करण्यात आलेल्या बनावट याद्यांप्रकरणी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल करताना सुरुवातीला १ कोटी २० लाख १३ हजार ५१७ रुपयांचा अपहार झाल्याचे आढळून आले होते. मात्र सन २०२३ आणि २०२४ च्या शेतकरी अनुदान याद्यांची सखोल पडताळणी केल्यानंतर हा अपहार वाढून तब्बल २ कोटी ७ लाख ५० हजार ५९७ रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तपासात असेही निष्पन्न झाले की, तत्कालीन महसूल सहायक, तहसील कार्यालय पाचोरा यांनी शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींच्या बँक खात्यांवर शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम वर्ग केली. तसेच काही गावांचे मूळ पंचनामे गहाळ करून खोटे व बनावट पंचनामे तयार करण्यात आले होते. या गंभीर आर्थिक गैरव्यवहारामुळे संबंधित महसूल सहायक आणि मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी यांच्याविरुद्ध पाचोरा पोलीस ठाण्यात एफआयआर क्रमांक ४२८/२०२५ नुसार भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
सदर गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा, जळगाव यांच्याकडून सुरू असून आतापर्यंत या प्रकरणात सात आरोपी निष्पन्न झाल्याची माहिती महसूल मंत्र्यांनी दिली. संबंधित महसूल सहायकांना जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्या १ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या आदेशान्वये निलंबित करण्यात आले असून, त्यांच्या विरोधात ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच सारोळा बु. येथील ग्राम महसूल अधिकारी यांनाही ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी निलंबित करण्यात आले आहे, तर संबंधित मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी यांचा कार्यकाळ ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी समाप्त झालेला आहे.
या प्रकरणात ज्या चुकीच्या व्यक्तींच्या बँक खात्यांवर अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात आली होती, त्या सर्वांना शासनाच्या बँक खात्यावर रक्कम परत करण्याबाबत तहसीलदार पाचोरा यांच्यामार्फत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच पात्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लाभार्थी याद्यांची पडताळणी करून ई-पंचनामा पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याचे काम सुरू असल्याचेही महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
