पुणे-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा । माजी महसूल मंत्री आ. एकनाथराव खडसे यांना भोसरी भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. आपल्यावरील गुन्हे रद्द करून दोषमुक्त करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विशेष चौकशी न्यायालयात खडसे यांनी दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. या प्रकरणात गुन्हेगारी स्वरूपाचे मुबलक पुरावे उपलब्ध असून, खडसे यांनी मंत्रीपदाचा गैरवापर केल्याचे तसेच बेनामी व्यवहार केल्याचे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
या आदेशानुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दाखल केलेले गुन्हे योग्य ठरवत, तत्कालीन मंत्री एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध दोषारोप निश्चित करण्याचे निर्देश विशेष न्यायालयाने दिले आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) विशेष न्यायालयानेही यापूर्वी याच प्रकरणावर शिक्कामोर्तब केले होते.
असे आहे हे प्रकरण :
आ. एकनाथ खडसे महसूल मंत्री असताना त्यांनी पदाचा गैरवापर करून पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील सर्वे क्र. ५२/२अ/२ अंतर्गत असलेला तब्बल ३३ कोटी रुपये बाजारमूल्याचा भूखंड केवळ ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केला. महत्त्वाचे म्हणजे, हा भूखंड एमआयडीसीच्या (MIDC) ताब्यात होता. याच भूखंडापोटी एमआयडीसीकडून ८० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई लाटण्याचा प्रयत्न खडसे यांनी केल्याचे उघड झाल्याचे नमूद केले. तसेच, ५.५३ कोटी रुपयांची बेनामी हेराफेरी केल्याचेही सिद्ध झाले आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, खडसे यांनी महसूल मंत्री म्हणून आपल्या पदाचा गैरवापर करून पत्नी आणि जावईमार्फत एमआयडीसीची जमीन खरेदी केली. बाजारभावापेक्षा खूपच कमी किमतीत हा व्यवहार करण्यात आला. आरोपींनी अनेक शेल कंपन्यांमार्फत अज्ञात स्त्रोतांकडून व्यवहाराची रक्कम फिरवली आणि वापरली, तसेच व्यवहार पारदर्शक दाखवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केली.
शासकीय यंत्रणांवरही ठपका!
या प्रकरणात केवळ खडसे कुटुंबच नव्हे, तर मंत्रीपदावर असताना शासकीय यंत्रणांवर दबाव टाकून बेकायदेशीर काम केल्याबद्दल त्या शासकीय यंत्रणा देखील दोषी असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे या शासकीय यंत्रणांचीही चौकशी होणार आहे. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, खडसे यांचे कृत्य कायदेशीर कार्यवाहीचा भाग नव्हते. ते त्यांनी पदाचा गैरवापर करून केलेले गैरकृत्य आहे, त्यामुळे हा खटला चालवण्यासाठी शासनाच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही.
