अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या गस्तीत रविवारी मध्यरात्री महसूल अधिकाऱ्यांच्या पथकावर सशस्त्र इसमांकडून जिवे मारण्याच्या धमक्यांसह केलेला हल्ला गंभीर स्वरूपाचा ठरला आहे. या प्रकारामुळे अमळनेर तालुका ग्राम महसूल अधिकारी संघाने सर्व आरोपींना तात्काळ अटक न झाल्यास कामबंद आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिनांक ०६ डिसेंबर रोजी रात्री ८ वाजता उपविभागीय अधिकारी अमळनेर यांच्या आदेशानुसार मंडळ अधिकारी पुरुषोत्तम एस. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने वावडे, जवखेडा व अंचलवाडी परिसरात गस्त सुरू केली होती. पहाटे ०१ वाजता मांडळ शिवारातील पांझरा नदीपात्रात पथक पोहोचल्यावर पिवळ्या रंगाचा जेसीबी (MH 15 BW 9459), तसेच दोन विनानंबर ट्रॅक्टर वाळू उत्खनन करत असल्याचे दिसून आले. महसूल अधिकाऱ्यांनी ओळख पटवून परवाना विचारताच चालकांनी उडवाउडवीची उत्तरे देत हुज्जत घातली.
पथकाने वाहन जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली असताना अचानक १० ते १२ अज्ञात इसम मोटारसायकलीवर येऊन महसूल अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ करत जीवघेण्या धमक्या दिल्या. एका हल्लेखोराने ग्राम महसूल अधिकारी जितेंद्र दिलीप पाटील यांच्या चेहऱ्यावर केमिकल स्प्रे फवारला तसेच काठीने त्यांच्या पायावर मारहाण केली. दुसऱ्या हल्लेखोराने मंडळ अधिकारी पुरुषोत्तम पाटील यांच्या कपाळावर गावठी कट्टा लावून “वाहने सोडा, नाहीतर जागीच ठार मारू” अशी धमकी दिली.
या धमक्यांच्या जोरावर जेसीबी आणि दोन्ही ट्रॅक्टरचे चालक मुद्देमालासह पळून गेले. या प्रकरणामुळे पथकातील अधिकारी व कर्मचार्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून मांडळ गावात यापूर्वीही वाळूमाफियाकडून अशाच स्वरूपाचे गंभीर गुन्हे घडले असल्याचे संघाने नमूद केले आहे.
अमळनेर तालुका ग्राम महसूल अधिकारी संघाने तहसिलदार यांना सादर केलेल्या निवेदनात, आरोपींवर भारतीय न्यायसंहिता २०२३ मधील कलम १०९ व ३०९ (पूर्वीचे भादवि कलम ३०७ व ३९०) तसेच मोक्का व एमपीडीए अंतर्गत तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच आरोपींच्या त्वरित अटकेपर्यंत निवडणूक व नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन वगळता सर्व नियमित कामकाज बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचेही संघाने स्पष्ट केले.
निवेदनावर जळगाव जिल्हा ग्राम महसूल अधिकारी संघाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तसेच कार्याध्यक्ष यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या घटनेमुळे महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून संरक्षण आणि न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
