जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे मुख्यमंत्री अर्थसहाय्य योजना, प्रधानमंत्री अर्थसहाय्य योजना आणि इतर शासकीय योजनांतील लाभार्थी बेरोजगार तरुणांची प्रकरणे थांबविण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे हजारो युवकांचे नुकसान होत असून, त्यांच्या स्वावलंबनाच्या स्वप्नांवर पाणी फिरत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देत आचारसंहितेचा हा अडथळा तात्काळ दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मनसेने निवेदनात ठाम भूमिका मांडली की, “आचारसंहिता बेरोजगारांचा हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही.” या योजना थेट कर्ज वितरणाशी संबंधित असून, शासनाकडून मिळणारे अनुदान हे कर्ज मंजुरीनंतर लागू होते. त्यामुळे आचारसंहितेचा दाखला देऊन ही प्रकरणे थांबविणे हे अन्यायकारक असून, शासनाच्या उद्दिष्टांनाही धोका पोहोचवणारे आहे, असे मनसेने नमूद केले आहे.
जिल्हा उद्योग केंद्राला दरवर्षी ठराविक उद्दिष्ट दिलेले असते, मात्र नोव्हेंबरअखेरसुद्धा अर्धे उद्दिष्टही पूर्ण झालेले नाही. आता पुढील तीन महिने प्रकरणे थांबली, तर हजारो युवकांना अपेक्षित आर्थिक सहाय्य मिळणार नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती केवळ बेरोजगारांच्या प्रगतीला आळा घालणारी नसून, ग्रामीण आणि शहरी भागातील लघुउद्योगांच्या विकासालाही अडथळा निर्माण करणारी आहे.
मनसेने निवेदनातून शासनाकडे काही ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. थांबवलेल्या सर्व अर्थसहाय्य प्रकरणांना तात्काळ बँकांकडे पाठविण्यात यावे, जिल्हा उद्योग केंद्राला नियमित पाठवणीस परवानगी द्यावी आणि बँकांना कर्ज प्रक्रियेचा पाठपुरावा सुरू ठेवण्याचे आदेश द्यावेत. या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास मनसे बेरोजगार तरुणांच्या न्यायासाठी तीव्र आंदोलन उभारेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या निवेदनावेळी मनसे जिल्हाध्यक्ष ॲड. जमील देशपांडे, उपमहानगराध्यक्ष राजेंद्र निकम, वाहतूक सेनेचे रज्जाक सय्यद, प्रसिद्धी प्रमुख सतीश सैंदाणे, दीपक राठोड, प्रदीप पाटील तसेच महिला सेनेच्या अनिता कापुरे आणि लक्ष्मी भील उपस्थित होत्या.
