Home Cities जळगाव शासन निर्णय डावलून स्थानिकांवर अन्याय? सुरक्षा रक्षकांचा २३ सप्टेंबरपासून साखळी उपोषणाचा इशारा!

शासन निर्णय डावलून स्थानिकांवर अन्याय? सुरक्षा रक्षकांचा २३ सप्टेंबरपासून साखळी उपोषणाचा इशारा!

0
155

जळगाव – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी ।  त्र्यंबक रोड, नाशिक येथील यांत्रिकी विभागाच्या अधिपत्याखाली जळगाव जिल्ह्यातील कडगाव प्रकल्पावर सुरक्षा रक्षक म्हणून काम केलेल्या आठ मजूरांनी आता आपले हक्क मिळवण्यासाठी लढ्याची तयारी केली आहे. जानेवारी 2025 पासून 18 जुलै 2025 पर्यंत या रक्षकांनी प्रकल्पावर कार्यरत रहात यंत्रसामग्री आणि वाहनांचे संरक्षण केले. मात्र, अचानकपणे 18 जुलै रोजी त्यांची सेवा खंडीत करण्यात आली. आता शासनाच्या स्पष्ट निर्देशांनाही न जुमानता, स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून पदाचा दुरुपयोग होत असल्याचा गंभीर आरोप करत या मजूरांनी थेट साखळी उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

सदर प्रकरणात संबंधित सुरक्षा रक्षकांनी सहाय्यक कामगार आयुक्त, धुळे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना दि. 23 जुलै 2025 रोजीच निवेदन देऊन न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. संदर्भीय पत्रानुसार, धुळे जिल्हा सुरक्षा मंडळाचे निरीक्षक यांनी कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभागीय पथक, जळगाव यांना स्पष्टपणे सूचित केले होते की, सदर रक्षकांची नोंदणी सुरक्षा मंडळात होणे आवश्यक आहे. मात्र, या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून नवीन रक्षकांची भरती केली जात असल्याचे या मजूरांचे म्हणणे आहे.

सुरक्षा रक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, कार्यकारी अभियंता धनंजय पाटील हे जळगावचे स्थानिक रहिवासी असल्यामुळे त्यांच्या पदाचा गैरवापर करून शासनाच्या आदेशांनाही डावलले जात आहे. त्यामुळेच, यांत्रिकी विभागात नव्याने रक्षकांची नियुक्ती करताना माजी रक्षकांची गाऱ्हाणी ऐकून घेण्याऐवजी त्यांची उपेक्षा करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

तसेच, हे रक्षक तापीपाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव कार्यालयासमोर दिनांक 23 सप्टेंबर 2025 पासून साखळी उपोषणाला बसणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, या उपोषणादरम्यान त्यांच्या जीवितास धोका झाल्यास संपूर्ण जबाबदारी कार्यकारी अभियंता धनंजय पाटील यांच्यावर राहील, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

सदर प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, या मजूरांनी राज्यातील उच्च अधिकाऱ्यांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही या संदर्भात निवेदन दिले आहे. यामध्ये जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, तसेच आमदार सुरेश भोळे यांचाही समावेश आहे.


Protected Content

Play sound