मुंबई – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (NHM) सुमारे ३५ हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी पुकारलेला बेमुदत कामबंद संप अखेर २३ व्या दिवशी मागे घेण्यात आला. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या चर्चेनंतर सरकारने १३ मागण्यांपैकी १० मागण्या तत्वतः मान्य केल्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या लढ्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकत्रिकरण समितीला मोठे यश मिळाले असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समायोजनाच्या मागणीसही अखेर मान्यता मिळाली आहे.
१० सप्टेंबर रोजी मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी राज्य समन्वयक विजय गायकवाड, ॲड. भाग्यश्री रंगारे, भूषण क्षत्रिय, श्रीधर पंडित, गौरव जोशी यांच्यासह इतर प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा केली. याआधी आयुक्त कादंबरी बलकवडे व सार्वजनिक आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांच्यासोबतही सकारात्मक बैठक पार पडली होती. अखेर शासन स्तरावरून मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय झाला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांचाही या संदर्भात सकारात्मक दृष्टिकोन असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. तसेच, प्रशासकीय आणि तांत्रिक बाबींची अंमलबजावणी करताना काही कालावधी लागू शकतो, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली. यावेळी पुढील पाठपुराव्यासाठी संघटनेने समिती स्थापन करावी, अशी सूचनाही मंत्री आबिटकर यांनी केली.
संघटनेच्या समन्वयक विजय गायकवाड यांनी सांगितले की, पहिल्या टप्प्यात १० वर्षांहून अधिक सेवा केलेल्या १३ हजार कर्मचाऱ्यांचे १०० टक्के समायोजन तातडीने करण्यात येणार आहे. उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासंदर्भातही पुढील टप्प्यात कार्यवाही करण्यात येईल. मागण्या पूर्ण होण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने काम केले जाईल, आणि यासाठी आम्ही शासनास सहकार्य करू, असेही त्यांनी सांगितले.
या संपात १६ संघटना एकत्र आल्या होत्या, ज्यात राज्यभरातील आरोग्य सेवकांचा उत्स्फूर्त सहभाग होता. मागण्यांमध्ये मानधनवाढ, लॉयल्टी बोनस, विमा संरक्षण, ईपीएफ-ग्रॅज्युटी, पगार सुसूत्रीकरण, पे-प्रोटेक्शन, आणि सेवा आधारित समायोजन अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश होता. या लढ्यात मंत्री गिरीश महाजन यांचे विशेष सहकार्य लाभले, असेही संघटनेने स्पष्ट केले.
संघटनेचे श्री. भूषण क्षत्रिय यांनी सांगितले की, “एकत्र येऊन लढल्यामुळे आज आपण हा ऐतिहासिक विजय मिळवू शकलो. समायोजन ही वर्षानुवर्षे प्रलंबित मागणी होती. ती आज मान्य झाली, ही एक क्रांतिकारी पावले आहेत. आता कर्मचाऱ्यांचा आत्मसन्मान आणि भविष्य सुरक्षित झाले आहे.”
या १० प्रमुख मागण्या तत्वतः मंजूर:
-
दरवर्षी ८% मानधनवाढ व २०२५-२६ मध्ये एकवेळची १०% वाढ
-
३ व ५ वर्ष सेवा पूर्ण कर्मचाऱ्यांसाठी लॉयल्टी बोनस पुन्हा लागू
-
पे-प्रोटेक्शनसह नवीन ठिकाणी नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी संरक्षण
-
जुन्या व नवीन कर्मचाऱ्यांमधील पगार तफावत दूर करणारे धोरण
-
अपघाती मृत्यूसाठी, अपंगत्वासाठी, औषध उपचारासाठी संरक्षण
-
१५ हजारांपेक्षा अधिक मानधन असणाऱ्यांना EPF व ग्रॅज्युटी लागू
-
१० वर्ष सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे १००% समायोजन
-
समायोजन प्रक्रियेला टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी
-
नव्या समितीच्या स्थापनेस मान्यता
-
सेवा मूल्यांकन अहवालानुसार सवलती लागू
संघटनेच्या अथक लढ्यामुळे आणि शासनाच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, हा लढा महाराष्ट्रातील कर्मचारी चळवळीच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून ओळखला जाईल.
