जळगाव –लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील यांच्या माध्यमातून गार्ड बोर्ड मार्फत नियमबाह्य गैरप्रकारे बोगस सुरक्षा रक्षक नेमून लाखोंचा गैरविहार झाला आहे. यात, झेड.पी. वर ७० लाखांचा अतिरिक्त ताण पडणार असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.विवेक सोनवणे यांनी केला असून याबाबत ते आंदोलन करणार आहेत.
याबाबत निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा परिषद जळगाव येथे बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील यांच्या माध्यमातून गार्ड बोर्ड मार्फत नियमबाह्य गैरप्रकारे बोगस सुरक्षा रक्षक नेमून लाखोंचा गैरविहार झाला असल्याच्या अनेक तक्रारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.विवेक सोनवणे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद,कामगार आयुक्त, विभागीय आयुक्त यांच्याकडे करूनही आजतागायत स्वाभिमानीच्या मुद्देसूद तक्रारीच्या अनुषंगाने जि. प. प्रशासन स्वाभिमानीच्या तक्रारींना मुद्देसूद उत्तर देऊन शकले नाही.
फक्त सुरक्षा रक्षक भरती प्रक्रिया योग्य आहे आंदोलन मागे घ्या एवढे दोन ओळींचे पत्र देऊन जिल्हा परिषद प्रशासन, व सुरक्षा रक्षक गार्ड बोर्ड मंडळांने या बोगस भरती प्रक्रियेतून काढता पाय घेतला आहे. ई-निविदेनुसार सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचे शेवटची कामकाज शिवा सिक्युरिटी या एजन्सीकडे होते, त्याअनुषंगाने त्यांचेकडील फक्त १० लोकांना नियुक्ती होती. तर मग बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनिल पाटील यांनी १७ सुरक्षा रक्षकांची नावानिशी नियुक्ती करण्याची शिफारस गार्डबोर्ड मंडळाकडे कोणत्या अमिषा पोटी केली असा सवाल स्वाभिमानी तर्फे विचारला जात आहे.उर्वरित ७ जणांची शिफारस करण्यामागे मास्टरमाईंड कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील यांचा कोणता हेतू होता १० सुरक्षा रक्षकांवरून १७ सुरक्षा रक्षक करताना जिल्हा परिषदेला भविष्यातील कोणता होणारा धोका सुनील पाटील यांनी हेरला होता असा सवाल जिल्ह्यात उपस्थित होत आहे.
जि.प. जळगांव येथे शिवा सिक्युरिटी या एजन्सीचे १० सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचे कामकाज ११ महिन्याचे असुन, ई-निविदेचा अंदाजित खर्च रक्कम रु.२२ ते २३ लाख होता. परंतु सद्यस्थितीत गार्ड बोर्ड मंडळामार्फत नियुक्त १७ सुरक्षा रक्षकांवर अंदाजित खर्चाच्या तिप्पट खर्च म्हणजे जवळपास वर्षाकाठी ७० लाख होणार आहे. त्यामुळे ही बोगस सुरक्षा रक्षक भरती प्रक्रिया राबवताना कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील नेमक्या कुठल्या प्रलोभनामुळे बळी पडले हे तेच सांगू शकतात. तसेच सुरक्षा रक्षकांचा दरवर्षीचा २३ लाखांचा खर्च हा ७० लाखावर गेल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शेष फंडावर विनाकारण ताण पडल्यामुळे इतर कोणत्या विभागाचा निधी कापला जाणार अथवा वळवला जाणार याबाबत जि.प. मध्ये विविध चर्चांना उधाण आले असल्याचे या निवेदनात नमूद केले आहे.
