जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २८ जुलै रोजी काढलेले सोशल मीडिया वापराबाबतचे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे केली आहे. हे परिपत्रक शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आणि लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे महासंघाने निवेदनात नमूद केले आहे.
या परिपत्रकात महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील तरतुदींचा आधार घेण्यात आला असला तरी, यामध्ये अनेक जाचक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. विशेषतः, ‘प्रतिकूल टीका करू नये’ किंवा ‘स्वतःची प्रशंसा होणार नाही’ यासारख्या अटींमुळे कर्मचाऱ्यांची सर्जनशीलता मारली जाईल, अशी भीती महासंघाने व्यक्त केली आहे.
समाज माध्यमांवर आपले मत मांडण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ मध्ये प्रत्येक नागरिकाला देण्यात आला आहे. मात्र, या नवीन परिपत्रकातील निर्बंधांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचे महासंघाने निवेदनात म्हटले आहे. यामुळे कर्मचारी कार्यालयात मनमोकळेपणाने कर्तव्य बजावू शकणार नाहीत आणि प्रशासकीय कामकाजावर तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या परिपत्रकामुळे कर्मचाऱ्यांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी, त्यांच्या वैध मागण्यांवर निर्बंध येऊन मर्यादा येऊ शकतात. कर्मचाऱ्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येऊन लोकशाही मूल्यांवर परिणाम होईल, ही बाब लक्षात घेता हे शासन परिपत्रक पूर्णतः रद्द करण्यात यावे, अशी विनंती कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे.
