पारोळा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्य सरकारच्या नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयामुळे एक लाखांहून अधिक होमिओपॅथी डॉक्टरांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. महाराष्ट्रातील होमिओपॅथी डॉक्टरांना अॅलोपॅथी उपचार करण्यासाठी दिलेली परवानगी व त्यासंदर्भातील एमएमसी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरकारने अचानक थांबवल्यामुळे डॉक्टर्सनी आझाद मैदानात १६ जुलै २०२५ पासून आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
२०१४ साली झालेल्या कायदेशीर सुधारणांनुसार, BHMS पदवीधरांना एमबीबीएस कॉलेजमध्ये एक वर्षाचा सीसीएमपी (CCMP) कोर्स पूर्ण केल्यानंतर अॅलोपॅथीची वैद्यकीय सेवा देण्याची परवानगी देण्यात आली होती. या निर्णयाला मंत्रिमंडळ आणि विधानमंडळाची दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळालेली आहे. तसेच महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करून या डॉक्टरांची शेड्युल २८ अंतर्गत स्वतंत्र नोंदणीची व्यवस्थाही मान्य करण्यात आली होती.
परंतु गेल्या दहा वर्षांत या नोंदणी प्रक्रियेस विलंब होतच होता. अखेर १५ जुलै २०२५ पासून नोंदणी सुरू होणार होती, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अचानक सरकारने नोंदणी प्रक्रिया थांबवण्याचा निर्णय घेतला. यामागे अॅलोपॅथी डॉक्टरांच्या संघटना IMA कडून दिल्या गेलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या माहितीस जबाबदार धरले जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील एक लाख होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या भविष्यावर टांगती तलवार आली आहे.
या अन्यायाच्या विरोधात, होमिओपॅथीक कौन्सिलचे प्रबंधक डॉ. बाहुबली शाह यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरातील हजारो डॉक्टर १६ जुलैपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करणार आहेत. १६, १७ व १८ जुलै रोजी हे आंदोलन अधिक तीव्र होणार असून, दररोज जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनी आंदोलनस्थळी भेट द्यावी, असा आग्रह करण्यात आला आहे.
डॉक्टरांनी केलेल्या मागणीनुसार शासनाने तत्काळ CCMP कोर्स पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांचे एमएमसीमध्ये रजिस्ट्रेशन सुरू करावे आणि रद्द केलेले एफडीए परिपत्रक मागे घ्यावे. यासोबतच, विधिमंडळाच्या अधिवेशनात यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करावा व रद्द निर्णय मागे घेण्यास शासनावर दबाव आणावा, अशीही मागणी आहे. उपोषण स्थळी येणाऱ्या आमदारांची नोंद ठेवली जाणार आहे, जेणेकरून भविष्यात डॉक्टरांना कोणते लोकप्रतिनिधी साथ देतात, हे अधोरेखित होईल.
या उपोषणावेळी अध्यक्ष डॉ. किरण पाटील, उपाध्यक्ष डॉ. निलेश चोरडिया, डॉ. ए. आय. शाह, डॉ. पी. के. पाटील, डॉ. गणेश पाटील, डॉ. प्रकाश काटे, डॉ. विशाल शेडे, सचिव डॉ. ज्ञानेश्वर पाटील आणि डॉ. रवींद्र धनराडे उपस्थित राहणार आहेत.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे निर्माण झालेला असंतोष मोठ्या स्वरूपात उफाळून आला आहे. आगामी काळात याचे पडसाद राज्याच्या राजकारणावरही उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
