सावदा-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | राज्य शासनाने दस्त हाताळणी शुल्कात मोठी वाढ करत नागरिकांवर नवा आर्थिक भार टाकला आहे. यापुढे दस्तांच्या प्रती पानावर २० रुपयांऐवजी ४० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. संगणकीकरणासंबंधीच्या खर्चात झालेल्या लक्षणीय वाढीमुळे महसूल व वन विभागाने हा निर्णय घेतला असून, त्याची अंमलबजावणी १५ एप्रिल २०२५ पासून सुरु झाली आहे.
सन २००१ पासून नोंदणी विभागाचे कामकाज संगणकीकृत करण्यात आले असून, या कालावधीत दुय्यम निबंधक कार्यालयांची संख्या सुमारे २०० ने वाढली आहे. त्यामुळे हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, नेटवर्क, कंझ्यूमेबल्स व प्रशिक्षित मनुष्यबळ यावरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत.
या संगणकीकरण प्रक्रियेसाठी जिल्हा, विभागीय व राज्यस्तरावर सुसज्ज तांत्रिक मदत यंत्रणा कार्यरत असून, या यंत्रणेसाठी तज्ज्ञ तांत्रिक कर्मचारी, सल्लागारांची नेमणूक, सॉफ्टवेअर आणि सर्व्हर व्यवस्थापनासाठी मोठा खर्च केला जातो. यासाठी स्वीय प्रपंजी लेख्यातून निधी वापरला जातो, तसेच २०२२ मध्ये स्थापण्यात आलेल्या महसूल विभागाच्या एकात्मिक प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाचा खर्चही याच निधीतून भागवला जातो.
संगणकीकरणाच्या वाढत्या खर्चाचा आढावा घेतल्यानंतर, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दस्त हाताळणी शुल्कात वाढ करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर महसूल व वन विभागाने वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आणि १५ एप्रिल २०२५ रोजी अधिकृत शासन निर्णय जाहीर केला.
हा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर संगणक संकेतांक २०२५०४१५१७५६०८५०१९ अन्वये पाहता येऊ शकतो. हा निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीसह साक्षांकित करून अधिकृतरीत्या निर्गमित करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे दस्त नोंदणी प्रक्रियेत थोडाफार आर्थिक भार वाढेल, मात्र शासनाच्या मते यामुळे संगणकीकरणातील गुणवत्ता व सेवा सुविधा अधिक सक्षम होतील.
