नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था | कर्नाटक आणि गोव्यात आपले आमदार फुटण्याची परिस्थिती लक्षात घेत काँग्रेस पक्ष आपले इतर बालेकिल्ले वाचवण्याच्या कामी लागली असून मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात काँग्रेस हाय अॅलर्टवर आहे. खरेतर, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात अतिशय कमी फरकाच्या बहुमताने काँग्रेसची सरकारे आहेत. या राज्यांमध्ये सरकारांचे अस्तित्व काही अपक्ष आमदार आणि छोट्या पक्षांनी बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे.
भारतीय जनता पक्षाने आता मध्य प्रदेशावर नजर रोखली असल्याची कुणकुण काँग्रेसला लागली असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री कमलनाथ, ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह आणि इतर नेते सावध असून केवळ विरोधकांच्या हालचालींवरच नाही, तर आपल्या आमदारांवरही त्यांचे बारिक लक्ष असल्याचे म्हटले जात आहे.
कमलनाथ सरकार समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यावर टिकून आहे. तर राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत हेच राज्याचे मुख्यमंत्री असावेत, या अटीवर अपक्ष आमदारांनी सरकारला पाठिंबा दिला आहे. तसे पाहता काँग्रेसचे राज्य नेतृत्व आपला पक्ष एकसंघ ठेवण्यात यशस्वी झाले आहे. मात्र, येणाऱ्या काळात आव्हाने निर्माण होऊ शकतात असे अनेक नेत्यांचे म्हणणे आहे.
मध्यप्रदेश डळमळीत :- २०१८ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ११४ तर भाजपला १०९ जागांवर विजय मिळाला होता. २३० सदस्यसंख्या असलेल्या मध्य प्रदेशात बहुमताचा आकडा आहे ११६. अशात काँग्रेसने समाजवादी पक्षाचा १, बहुजन समाज पक्षाचे २ आणि ४ अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले आहे.
राजस्थानात स्थिती आटोक्यात :- राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला १००, भाजपला ७३ जागा मिळाल्या. तर, बहुजन समाज पक्षाला ६ जागा मिळाल्या. २०० सदस्य असलेल्या विधानसभेत सरकार स्थापनेसाठी बहुमताचा आकडा आहे १०१. येथे काँग्रेसने १२ अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले आहे.
