बोदवड-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | आदिवासी समाजासह विशेषत: आदिवासी कोळी जमातीच्या हक्कांवर होणाऱ्या अन्याय व असमान वागणुकीविरुद्ध चिंतेचे नवे मुद्दे उभे राहिले आहेत. आरक्षण हा जातिवादावर आधारित नसून, समाजातील मागासलेपणावर आधारित आहे, असा स्पष्ट विचार संविधानात व्यक्त केला गेला आहे. तथापि, पडताळणी समित्या आणि न्यायालये जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करताना फक्त शालेय व शासकीय दप्तरी असलेल्या जातीच्या नोंदींच्या आधारावरच प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश देतात. यामुळे, आदिवासी समुदायाच्या हक्कांचा उल्लंघन होत आहे.
आरक्षण हे जातीय आधारावर नाही, तर समाजातील मागासलेपणावर आधारित आहे. याचा अर्थ, जे समाजातील मागासलेले वर्ग आहेत त्यांना आरक्षण व इतर सवलती दिल्या जातात. यामध्ये आदिवासी समुदाय देखील समाविष्ट आहेत, त्यांच्यावर आरक्षणाचा हक्क लागू आहे. पण, पडताळणी समित्या व न्यायालये जात प्रमाणपत्र शालेय व सरकारी दप्तरी नोंदींवरूनच सत्यता तपासून, त्यावर आधारित प्रमाणपत्र जारी करतात.
सर्वसाधारणपणे, अनुच्छेद ३४२ मध्ये जमाती, जनजाती समुदाय, त्यांचा भाग व गट यांची माहिती असणे आवश्यक आहे. पण, यावर न्याय देताना समाजातील आदिवासी समाजाला त्यांच्या गट, भाग व समुदायाचा ठरवण्यासाठी आवश्यक माहिती देण्यात आलेली नाही. ह्यामुळे, आदिवासी कोळी या विशेषत: कोळी ढोर, टोकरे कोळी, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, व कोळी मल्हार यांचे प्रमाणपत्र नाकारले जात आहे, जे एक प्रकारे संविधानिक विश्वासघात ठरतो. गंभीर बाब म्हणजे, जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करत असताना जर त्यांना कोळी या जमातीच्या विविध गटांचा समावेश न करता त्यांना बोगस समजले जाते, तर त्यांना अस्पृश्यासारखी वागणूक दिली जाते. यामुळे त्यांच्या मानवाधिकारांचा भंग होतो आणि त्यांच्या दिग्निटीला (आदर) कमी केले जाते.
आदिवासी कोळी जमातीतील कोळी ढोर, टोकरे कोळी, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार यांना प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी योग्य आणि आवश्यक माहिती न मिळाल्यामुळे त्यांचे प्रमाणपत्र नाकारले जात आहे. यामुळे एक मोठा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होतो. जर कोळी या जमातीतील गट, भाग व समुदाय यांना समाविष्ट करणारी माहिती न्यायालय वा पडताळणी समितीने पुरवली नसल्यास, त्यांना न्याय मिळवण्यास कशी मदत होईल? यावर प्रश्न उभा राहतो की, जात नोंदीवरील आधारावर प्रकरण नाकारले जाणे म्हणजे खऱ्या लाभार्थीला न्याय न देण्याचा प्रयास आहे. जर कोळी समाजाच्या विविध गटांच्या नोंदींवरून प्रकरण नाकारले जात असतील, तर संविधानिक अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे का? आदिवासी कोळी समाजाच्या हक्कांची गळती निराधार आणि अनावश्यक नाकारणी करून केली जात आहे.
आदिवासी कोळी ढोर, टोकरे कोळी, कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार यांचा समावेश असलेल्या जमातीच्या गटांना जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी योग्य माहिती न देणे, हे खऱ्या लाभार्थीला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणे आहे. तसेच, अशा प्रकारे प्रकरण नाकारले जाणे म्हणजे आदिवासी समाजावर संविधानीक विश्वासघात करणे आहे, कारण संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ नुसार आदिवासी समाजाच्या विविध गटांना विशेष तरतुदींचा हक्क मिळाला आहे.
ॲड गणेश सोनवणे, आदर्श अनुसूचित जाती-जमाती बहुउद्देशीय सेवा संस्था, महाराष्ट्र राज्य यांचे नेतृत्वाखाली या मुद्द्यांचा लवकरच उच्च न्यायालयात अपील केला जाईल. या अपीलाद्वारे, आदिवासी कोळी समाजावर होणारा अन्याय उघडकीस आणला जाईल, आणि डॉ. राजेंद्र भारूड यांच्या पडताळणी समितीच्या चुकीच्या निर्णयांचा पुनरावलोकन केला जाईल. यामुळे, आदिवासी समुदायांच्या हक्कांची रक्षा आणि त्यांच्या जात प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर न्याय मिळवण्यासाठी कळवले जाईल.
ही परिस्थिती आदिवासी समाजाच्या हक्कांची गळती होण्याची व संविधानिक विश्वासघाताची गंभीर बाब आहे. पडताळणी समित्या व न्यायालये जर जातीच्या नोंदीच्या आधारे निर्णय घेत असतील आणि योग्य माहिती न दिली जात असेल, तर त्यांचे हक्क वंचित ठेवले जातात, आणि यासाठी कायद्याने योग्य कारवाई करणं आवश्यक आहे. आदिवासी कोळी समाजाला त्यांच्या हक्कांचा न्याय मिळवण्यासाठी लवकरच कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाईल आणि न्यायालयाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या हक्कांची रक्षा केली जाईल.
