नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | उत्तर प्रदेश व आसपासच्या भागामध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अवैध बांधकामांवर पाडकामाची कारवाई करण्यात आली. या कारवाईचा वेग आणि त्यामागील हेतूवर शंका उपस्थित करण्यात येत आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेले असून तिथे सविस्तर सुनावणी चालू आहे. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला असून यापुढे न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही बुलडोझर कारवाई केली जाऊ नये, असे न्यायालयानं बजावलं आहे. त्यामुळे बुलडोझर कारवाईला चाप बसणार आहे.
देशभरात विविध राज्यांमध्ये बुलडोझरच्या मदतीने अनेक बांधकामांवर कारवाया करण्यात आल्याची प्रकरणे गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर समोर आली. यामध्ये एखाद्या गुन्ह्यामध्ये आरोपी असणाऱ्या व्यक्तीविरोधात शिक्षा म्हणून बुलडोझर कारवाईचा वापर होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेलं. यासंदर्भात न्यायालयात वेगवेगळ्या समाजघटकांकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यावर न्यायालयाकडून सविस्तर सुनावणी घेतली जात आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी चालू आहे.
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यानुसार, देशभरात न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतंही पाडकाम केलं जाणार नाही असं न्यायालयाने बजावल्याचं लाईव्ह लॉ नं दिलेल्या वृत्तात नमूद केलं आहे. मात्र, हे आदेश सार्वजनिक मालकीचे रस्ते, पदपथ, रेल्वे लाईन किंवा इतर सार्वजनिक मालमत्तांवर करण्यात आलेल्या अतिक्रमित जागांवरील बांधकामांबाबत लागू नसतील, असंही न्यायालयाने आपल्या आदेशांमध्ये स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, सार्वजनिक मालमत्तांवरील अतिक्रमणांना या अंतरिम आदेशातून वगळण्यात आलं असताना त्याचवेळी पुढील आदेश येईपर्यंत हे आदेश लागू असतील, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशावर सरकारी पक्षाकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हरकत घेतली. “प्रशासनाचे हात अशा प्रकारे बांधून ठेवता येणार नाहीत”, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. मात्र, तो फेटाळून लावत न्यायालयाने उलट मेहता यांनाच सुनावलं. “दोन आठवडे पाडकामाची कारवाई केली नाही म्हणून काही आकाश कोसळणार नाहीये. तुमचे हात शांत ठेवा. असं काय होणार आहे १५ दिवसांत?” असा सवाल न्यायालयाने केला.
यावेळी तुषार मेहता यांनी देशभरातली प्रशासकीय यंत्रणेला अशा प्रकारे कारवाई न करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला असता न्यायालयाने तोही फेटाळून लावला. “सरकारी मालमत्तेवरील बेकायदेशीर बांधकामांवरील कारवाईच्या मध्ये आम्ही येणार नाही हे आम्ही स्पष्ट केलं आहे. पण हे कारवाई करणारे स्वत: न्यायदाते होऊ शकत नाहीत”, असं न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपीला शिक्षा म्हणून त्याच्या मालमत्तेच्या बांधकामावर बुलडोझर कारवाया होत असल्याच्या आरोपांच्या संदर्भात न्यायालयाने हे मत व्यक्त केलं. “बेकायदेशीररीत्या केलेलं एक पाडकामही राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे”, असं न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी स्पष्ट केलं. घटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत विशेषाधिकारांनुसार हे आदेश देत असल्याचंही न्यायालयानं यावेळी सांगितलं.
