जळगावातून निघाला जनआक्रोश मोर्चा : कुलभूषण पाटलांच्या वतीने आयोजन !

जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | माजी उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांच्या वतीने महामार्गावर अलीकडेच झालेल्या अपघातात दोन भगिनींच्या मृत्यू प्रकरणात कठोर कार्यवाही व्हावी या मागणीसाठी आज शहरातून जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.

या संदर्भातील वृत्त असे की, अलीकडेच जळगाव शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील दुचाकीवरून खड्डा चुकवतांना भरधाव वेगाने जाणाऱ्या ट्रकने चिरडल्यामुळे दोन महिलांना प्राण गमवावे लागल्यामुळे समाजमन सुन्न झाले आहे. यामुळे हायवे हा मृत्यूचा सापळा बनल्याचे दिसून येत आहे. या अपघाताचा निषेध करतांनाच यातील दोषींवर कठोर कार्यवाही करण्यात यावी, या मागणीसाठी आज माजी उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांच्या पुढाकाराने जळगाव शहरातून भव्य आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.
शहरातील खोटेनगर रिक्षा स्टॉपवर आज सकाळी अकरा वाजेच्या सुमारास जनआक्रोश मोर्चाचा शुभारंभ झाला. यात काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या प्रतिभाताई शिंदे, शिवसेना-उबाठाचे ज्येष्ठ नेते गजानन मालपुरे, माजी उपमहापौर कुलभूषण पाटील, युवासेना जिल्हाध्यक्ष पियुष गांधी, संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष तुषार सावंत, पार्वताबाई भील, मिनूताई इंगळे, विमलताई वाणी, उज्वलाताई पाटील यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते व परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.
प्रारंभी, मयत झालेल्या दोन्ही महिलांना आदरांजली अर्पण करण्यात आली. याप्रसंगी लोकप्रतिनिधी तसेच अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. यानंतर हा मोर्चा आकाशवाणी चौकात आल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोबत येत रास्ता रोको आंदोलन केले. यात शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद पाटील, अल्पसंख्यांक आघाडीचे नेते एजाज मलीक, वाल्मीक पाटील, अशोक लाडवंजारी, रिकू चौधरी आदींसह अन्य पदाधिकारी देखील सहभागी झाले. यानंतर सार्वजनीक बांधकाम खात्याला कुलभूषण पाटील यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात काही मागण्यात करण्यात आल्या. यात प्रामुख्याने अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या महिलांच्या कुटुंबियांना तात्काळ मदत मिळावी. दोन दिवसात महामार्गावरील खड्डे न बुजल्यास आम्ही जेसीबीने हायवे खोदून टाकू असा इशारा देखील यात देण्यात आला आहे. दोन महिलांच्या मृत्यू प्रकरणात न्हाईचे अधिकारी, कंत्राटदार आदींवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करावेत तसेच यापुढे काम देतांना अनुभवी कंत्राटदारांना प्राधान्य द्यावे अशा मागण्या या निवेदन देण्यात आल्या आहेत.

Protected Content