नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | मोदी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन योजनेअंतर्गत वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून देण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला असून नवीन पेन्शन योजनेची घोषणा केली आहे. केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेचे नाव यूनिफाइड पेन्शन स्कीम असणार आहे. विशेष म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्याने जर १० वर्षांच्या सेवेनंतर नोकरी सोडली तरी त्याला १० हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळण्याची तरतूद या यनिफाइड पेन्शन स्कीममध्ये करण्यात आली आहे.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान २५ वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या किमान ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून त्या कर्मचाऱ्यास मिळेल. जर पेन्शनधारकाचे निधन झाले, तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्युसमयी मिळणाऱ्या पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम मिळेल, अशी तरतूद या नव्या पेन्शन योजनेत करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, ‘सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन योजनांमध्ये काही बदल करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी पंतप्रधान मोदीयांनी कॅबिनेट सचिव टीव्ही सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने विविध संघटना आणि जवळपास सर्व राज्यांसोबत १०० हून अधिक बैठका घेतल्या. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि जागतिक बँकेसह सर्वांशी सल्लामसलत केल्यानंतर समितीने युनिफाइड पेन्शन योजनेची शिफारस केली आहे. आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या युनिफाइड पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली असून भविष्यात ही योजना राबविण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या सुमारे २३ लाख कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन योजनेचा लाभ होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना एनपीएस आणि यूपीएस यापैकी एकाची निवड करण्याचा पर्याय असेल, असे त्यांनी सांगितले.
