नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | अल्पसंख्याक मंत्री किरेण रिजिजू यांनी वक्फ अमेंडमेंट बिल आज लोकसभेत सादर केलं. यानंतर वक्फ बोर्डातील नियमांच्या बदलांची तरतूद असलेल्या वक्फ बोर्डाच्या दुरुस्ती विधेयकाला विरोधकांनी जोरदार विरोध केला आहे. के. सी. वेणुगोपाल यांनी या दुरुस्ती विधेयकावर आक्षेप नोंदवला आहे. संविधानाने लोकांना दिलेल्या धर्म आणि मुलभूत हक्कांवर हा थेट हल्ला आहे असं वेणुगोपाल यांनी म्हटले आहे. या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरु झाली आहे.
सरकार हे बिल आणून यंत्रणेची हत्या करत आहे. तुम्ही हिंदू आणि मुस्लिम यांचे विभाजन पुन्हा करत आहेत. अशी टीका खासदार मोहम्मद बशीर यांनी केली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या प्रकरणी सरकावर टीका केली. या विधेयकाच्या माध्यमातून एक नवं धोरण पाहण्यास मिळते आहे. आधी हे विधेयक मीडियाला देण्यात आलं त्यानंतर लोकसभेत आणण्यात आलं. ही कुठली पद्धत आहे? त्यावर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले ६ ऑगस्टला हे बिल लोकसभेच्या पोर्टलवर पोस्ट करण्यात आलं आहे. सुप्रिया सुळेंनी बांगलादेशच्या अराजकाचा उल्लेख करत हे बिल टायमिंग साधत आणलं गेलं आहे असंही म्हटलं आहे.
विधेयकाचा उद्देश केंद्रीय पोर्टलच्या माध्यमातून वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता, संपत्तीची नोंदणी करण्यात सुलभता आणण्याचा आहे. १८ फेब्रुवारी २०१४ या दिवशी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले होते.
वक्फ बोर्डाच्या विधेयकात खालीलप्रमाणे तरतूदी आहे.
१. विधेयकाचा उद्देश गरीब मुस्लिमांना न्याय देणे आणि मुस्लिम महिलांना त्यांचा हक्क प्रदान करणे हा आहे.
२. रेल्वे मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालय यानंतर देशातील मालमत्तांच्या बाबत वक्फ बोर्डाचा तिसरा क्रमांक लागतो.
३. देशात ३० वक्फ बोर्ड आहेत ज्यांच्याकडे ८ लाख एकरहून अधिक मालमत्ता आहेत.
४. दुरुस्ती विधेयकात केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्ड यांचं संलग्नीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. ज्यामुळे मुस्लिम महिलांना आणि बिगर मुस्लिमांनाही प्रतिनिधित्व मिळेल
५. विधेयकातील तरतुदीनुसार वक्फ बोर्डाला त्यांच्या मालमत्तांमधून जे उत्पन्न मिळतं ते देणगीसाठी खर्च करावं लागणार आहे.
६. विधेयकात असाही प्रस्ताव आहे की जिल्हाधिकारी हे ठरवतील की कुठली मालमत्ता वक्फ बोर्डाची आहे ? ती जर सरकारी जमीन असेल तर त्यावर वक्फ बोर्डाचा हक्क नसेल.
७. बोहरा आणि आगाखान मुस्लिम यांच्यासाठी औकाफ बोर्ड तयार करण्यात यावं असाही प्रस्ताव विधेयकात आहे.
