नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | राजधानी दिल्लीत नीती आयोगाची शनिवार, दि. २७ जुलै रोजी बैठक होणार आहे. या बैठकीला अनेक बडे नेते उपस्थित राहणार आहेत तर बिगर भाजपशासित राज्ये आणि विरोधी पक्षांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, इंडिया आघाडीतील पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित राहणार आहेत.
दरम्यान, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेशचे सुखविंदरसिंग सुखू, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह अनेक मुख्यमंत्री या बैठकीत सहभागी होणार नाहीत. मात्र, पश्चिम बंगाल आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री या बैठकीत हजेरी लावणार आहेत. त्यामुळे इंडिया आघाडीची धाकधूक वाढली आहे. अर्थात, अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने राज्यांमध्ये भेदभाव केल्याचा आरोप करत विरोधकांनी नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. मात्र, विरोधी आघाडीतील प्रमुख दोन पक्ष बैठकीत उपस्थित राहिल्यास इंडिया आघाडीच्या धोरणाला तडा जाणार आहे.
बैठकीला उपस्थित राहून आपले विचार मांडणार आहे. आपल्या मतांचा विचार केला नाही तर बैठकीतच निषेध करेल. तसेच प. बंगालमध्ये होत असलेल्या राजकीय भेदभावाचाही निषेध करणार आहे, असे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. झारखंड, बिहार आणि बंगालचे विभाजन करण्यासाठीही नेते वेगवेगळी विधान करीत आहेत, असेही त्या म्हणाल्या. दरम्यान, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंग यांनीही केंद्र सरकारवर टीका केली.
