जळगाव (प्रतिनिधी) बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 आणि महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम 2018 अंतर्गत कलम 41 (1) अंतर्गत विधीसंघर्षग्रस्त आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांसाठी कार्यरत व ईच्छूक असणा-या सर्व स्वयंसेवी व शासकीय संस्थाना नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार राज्यातून 20 मे, 2019 पर्यंत ऑनलाईन/ऑफलाईन 893 संस्थांनी अर्ज सादर केले आहे. ज्या संस्थांच्या अर्जात तृती असतील त्यांनी 3 जुलैपूर्वी पूर्तता करावयाची आहे.
त्यानुसार राज्यातून 20 मे, 2019 पर्यंत ऑनलाईन/ऑफलाईन 893 संस्थांनी अर्ज सादर केले आहे. त्यापैकी 131 संस्थांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरित संस्थेच्या प्रस्तावामध्ये (ऑनलाईन अर्ज क्रमांक 1 ते 713 पैकी व ऑफलाईन अर्ज क्रमांक 1 ते 180 पैकी) आढळुन असलेल्या त्रुटीबाबत संबंधित संस्थांना अवगत करण्यात आलेले आहे. ऑनलाईन/ऑफलाईन सादर केलेल्या प्रस्तावापैकी ज्या संस्थांच्या प्रस्तावामध्ये 10 टक्के पेक्षा कमी त्रुटी आहेत. अशा संस्थांनी त्रुटीची पूर्तता संबंधित जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे 3 जुलै, 2019 पर्यंत सादर करावी. यानंतर जिल्हा माहिला व बालविकास अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे त्रुटी पूर्तता स्विकारल्या जाणार नाहीत. तरी जिल्ह्यातील ज्या संस्थांनी ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रस्ताव सादर केले आहे. व त्यांच्या प्रस्तावामध्ये 10 टक्के पेक्षा कमी त्रुटी आहेत. अशा संस्थांनी त्रुटीची पूर्तता विहित वेळेत करुन द्यावी. असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रमेश काटकर यांनी केले आहे.
