नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | शाळेतील वातानुकूलित यंत्राचा (एसी) खर्च तेथे शिकणाऱ्या मुलांच्या पालकांना करावा लागेल, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. २ मे रोजी पालकांच्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. मुलांच्या सोयीसाठी एसी बसवला आहे. त्यामुळे त्याचा आर्थिक भार एकट्या शाळा व्यवस्थापनावर टाकता येणार नाही.
हा निर्णय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत पीएस अरोरा यांच्या खंडपीठाने घेतला आहे. त्यांनी सांगितले की, एसीचे शुल्क हे प्रयोगशाळा आणि स्मार्ट क्लाससाठी भरलेल्या शुल्कासारखे आहे. पालकांनी याचिकेत सांगितले होते की शाळा दरमहा दोन हजार रूपये घेते, विद्यार्थ्यांना एसी सुविधा देण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची आहे. त्यावर कोर्ट म्हणाले की शाळा निवडताना पालकांनी शाळेची फी लक्षा ठेवावी. शाळेने फीच्या पावतीवर एसीसाठी वेगळे पैसे देण्याचा उल्लेख केलेला होता असेही कोर्ट निर्णय देताना म्हणाले.
