जळगाव (प्रतिनिधी ) सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही हा एक प्रकारचा अन्याय असून औषध खरेदीत कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचे मत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बबिता कमलापुरकर यांनी पत्रकार परिषदेत मांडले.
डॉ. बबिता कमलापूरकर म्हणाल्या की, सन २०१७-१८ मध्ये आरोग्य औषध खरेदी करिता आरोग्य विभागाला जो निधी मिळाला होता या निधीतील सर्व औषधांची खरेदी करारानुसार केलेली असल्याचा दावा जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बबीता कमलापुरकर यांनी केला आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की, सन २०१७-१८ मधील निधी उरलेला होता त्याचे ई-टेंडरिंग २०१८-१९ मध्ये केलेले आहे. कारण जिल्हा नियोजन कळून मिळालेला निधी हा दोन वर्षापर्यंत खर्च करण्याची मुभा असते. हे टेंडर त्यावेळेस ४३ लाखांचे होते. या टेंडरमध्ये न्यूनतम दराने खरेदी झाल्याने शासनाची ९ लाख ६३ हजार ८४० रुपयांची बचत झाली झाली आहे. २०१८-१९ मध्ये १ करोड ५२ लाखांची टेंडर प्रक्रिया केली आहे त्याचे पुरवठा आदेश देण्यापूर्वीच आचारसहिता लागली यामुळे पुरवठा आदेश दिलेल्या नाहीत यातून १ करोड ५२ लाखांची खरेदी झालेलीच नाही असा दावा डॉ. कमलापुरकर यांनी केला आहे.दरम्यान यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी सर्वसाधारण बैठकीचे मिनिट आल्यावर आपण प्रतिक्रिया देऊ असे स्पष्ट केले.
