नवी दिल्ली-वृत्तसंस्था | केंद्र सरकारने कलम-३७० रद्द केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका आज सुप्रीम कोर्टाने खारीज केली असून यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयावर कोर्टाने शिक्कामोर्तब केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील कलम-३७० हटविण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडून या प्रकरणात तीन निकाल देण्यात आले आहेत. त्यातील एक निकाल स्वत: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. गवई व न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी दिला आहे. न्यायमूर्ती कौल यांनी स्वतंत्र निकाल दिला आहे, तर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी दोन्ही निकालांशी सहमती दर्शवली आहे. या तीन निकालांचा सारांश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आज सुप्रीम कोर्टात वाचून दाखवला.
या संदर्भात न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा नव्हती. त्या ठिकाणी राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते. यामुळे राष्ट्रपतींना कलम ३७० काढण्याचा अधिकार होता. त्यानुसार राष्ट्रपतींनी निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा निर्णय देताना तीन वेगवेगळे निर्णय असल्याचे सरन्यायधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यांनी म्हटले. त्यात माझा न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचा एक निर्णय आहे. दुसरा निर्णय न्या. संजय किशन कौल यांचा आहे तर तिसरा निर्णय संजीव खन्ना यांचा आहे. कलम ३७० काढण्याचा केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नसल्याचे न्या.चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालातून राष्ट्रपतींकडे कलम ३७० हटवण्याचा अधिकार. यामुळे हे कलम काढण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्या योग्यच असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. भारतीय संविधानातील सर्व कलम जम्मू-काश्मीर राज्यालाही लागू आहे. कलम ३७० लावण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या विलिनिकरणासाठी होता. तो अस्थाई होता असेही यात म्हणत हे कलम हटविणे योग्य असल्याचे अधोरेखीत केली आहे. यासोबत जम्मू-काश्मीरला लवकरच स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देऊन निवडणूक घ्यावी असेही सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले आहे.
