नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | ब्रिटीश राजवटीतील राजद्रोह अर्थात देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात येत असल्याची महत्वाची घोषणा आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी केली आहे. याबाबतचे विधेयक लवकरच संमत करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत देशद्रोहाचा कायदा रद्द होणार असल्याचे सांगितले. या संदर्भात शाह म्हणाले की, १८६० ते २०२३ पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यानुसार चालत होती. मात्र, आता भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८९८), भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) मध्ये बनवलेले हे कायदे रद्द केले जात असून, नवीन कायदे आणले जात आहेत. त्यानुसार आता देशात भारतीय न्याय संहिता (२०२३), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (२०२३) आणि भारतीय पुरावा कायदा (२०२३) प्रस्तावित केले जातील.
अमित शाहा म्हणाले की, जुने कायदे इंग्रजांनी आपल्या मर्जीनुसार बनवले होते, ज्याचा उद्देश शिक्षा देणे हा होता. परंतु, आता आम्ही त्यांना बदलत असून, आमचा उद्देश शिक्षा करणे नाही तर न्याय देण्याचा आहे असेही शाह यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ही सर्व विधेयके स्थायी समितीकडे पाठवण्यात येणार असल्याचेही यावेळी शाह म्हणाले.
दरम्यान, नवीन विधेयकात देशद्रोहाचे नाव काढून टाकण्यात आले असून याची व्याप्ती वाढविण्यात आलेली आहे. तर, याची शिक्षा ही जन्मठेप इतकी करण्यात येणार आहे. हे विधेयक संमत झाल्यानंतर आपोआप देशद्रोहाचा कायदा रद्द होणार आहे.
