मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । हतनुर धरणामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांना आणि प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासह मांगलवाडी गावाचे पुनर्वसन करण्याची मागणी करत विधानपरिषदेत आमदार एकनाथराव खडसे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
खडसे म्हणाले की, जळगाव जिल्ह्यातील हतनुर धरणामुळे पुनर्वसित झालेल्या 18 गावातील नागरी सुविधा अपूर्ण अवस्थेत असल्याचे माहे नोव्हेंबर 2022 मध्ये व त्यादरम्यान निर्दशनास आले आहे. रावेर तालुक्यातील तांदलवाडी प्रकल्पग्रस्तांनी रहिवाशांसाठी भूखंड मिळावा म्हणून दिनांक 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी हतनूर जलाशयात जलसमाधी आंदोलन केले असून याप्रकरणी मा. औरंगाबाद खंडपीठाने प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करून भूखंड वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत त्याची कार्यवाही कुठपर्यंत आली. मांगलवाडी ता. रावेर गावाचे हतनूर प्रकल्प अंतर्गत पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव शासनाने विचाराधीन आहे. याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्त रहिवाशांना भूखंड देण्यास प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करून नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही करावी, अशी मागणी एकनाथराव खडसे यांनी केली.
एकनाथराव खडसे यांच्या तारांकित प्रश्नाला मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी उत्तर दिले. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, हतनुर प्रकल्पामुळे बाधित होऊन पुनर्वसित झालेल्या एकूण 33 गावातील रुपये 41.13 कोटी किमतीच्या एकूण 223 नागरी सुविधांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे त्यापैकी 188 नागरी सुविधांची कामे पूर्ण झालेली असून उर्वरित 35 कामे प्रगतीपथावर आहेत.
तांदलवाडी ता. रावेर येथील 105 प्रकल्पग्रस्तांचे हतनूर जलाशयात दिनांक 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी जलसमाधी आंदोलन करण्याबाबतचे निवेदन दिनांक 21 ऑक्टोबर 2022 रोजी जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्या कार्यालयात प्राप्त झाले होते. त्यानुषंगाने प्रस्तावित अभिन्यासाची मोजणी करून संपादित जमिनीवर भूखंड निहाय प्रत्यक्ष सिमांकन करण्यात येऊन प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटपाची कार्यवाही दिनांक 31 मार्च 2013 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल असे दिनांक 1/ 11 /2022 रोजी च्या पत्रांन्वये कळविल्यानंतर सदर आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. मांगलवाडी तालुका रावेर या गावातील घरांचे विशेष बाब म्हणून पुनर्वसन करण्याची विभागीय आयुक्त नाशिक यांचे मार्फत प्रस्तावित करण्यात आले असून सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. प्रस्तावित अभीन्यासाची मोजणी करून संपादित जमिनीवर भूखंड निहाय प्रत्यक्ष सीमांकन करण्यात येऊन प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटपाची कार्यवाही प्रस्तावित आहे तसेच नागरी सुविधांच्या कामाकरिता आजपावेतो एकूण रक्कम रुपये 32.30 कोटी खर्च झालेला असून उर्वरित कामाकरिता आवश्यक असलेला रुपये 13 .32 कोटी निधी प्रकल्प यंत्रणेकडून परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर वितरित करण्याची कार्यवाही प्रस्तावित आहे.
