धरणगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | येथील पत्रकार कल्पेश महाजन यांना कोणतीही शहानिशा न करता तहसीलदारांनी नोटीस पाठविली असून याचा पत्रकार संघटनेतर्फे निषेध करण्यात आला आहे.
या संदर्भातील वृत्त असे की, धरणगावचे तहसीलदार नितीन देवरे यांनी लोकमतचे पत्रकार कल्पेश महाजन यांना एका वृत्तावरून नोटीस बजावली आहे. याचा धरणगाव पत्रकार संघातर्फे निषेध करण्यात आला. या संदर्भात घेतलेल्या बैठकीत जितेंद्र महाजन म्हणाले की, थेट वाचकांपर्यंत योग्य व अचूक माहिती पोहोचविण्याच्या जबाबदारीशी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी आणि एकूणच लोकशाही मूल्यांची जबाबदारी पत्रकारावर असते. एफआयआर किंवा गुन्ह्याच्या माहितीची तथ्यावर आधारित निर्भेळ बातमी प्रकाशित करण्याने मानहानी होत नाही. तरीही न्याय प्रक्रियेचा गैरफायदा घेत असा खटला दाखल करणे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जून २०२२ मध्ये दिला होता. तरी देखील निर्भेळ बातमी दिली म्हणून पाठवलेली नोटीस म्हणजे हायकोर्टाची अवमानना आहे. त्यामुळे नोटीस मागे न घेतल्यास धरणगाव तहसीलदारांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू, असा इशारा देखील जितेंद्र महाजन यांनी दिला आहे.
काय आहे प्रकरण ?
खोटे दस्तावेज सादर करीत टोकरे कोळीचे बनावट जात प्रमाणपत्र धरणगाव तहसील कार्यालयाने जारी केल्याचा गंभीर आरोप मुक्ताईनगरचे माहिती अधिकारी कार्यकर्ते संजय संतोष कांडेलकर यांनी केला आहे. त्या बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे एकाने ग्रामपंचायतचे सदस्य पद भुषविण्यात आल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. याबाबत एरंडोल उपविभागीय अधिकार्‍यांनी चौकशी समिती नेमून महिन्याभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतू ज्यांच्यावर आरोप आहेत, त्यांचे दुय्यम अधिकारी चौकशी कशी करतील?, असा सवाल मुख्य तक्रारकर्ते श्री.कांडेलकर यांनी उपस्थित केला होता. ही बातमी दैनिक लोकमतमध्ये प्रकाशित करण्यात आली होती. या प्रकरणी पत्रकार कल्पेश महाजन यांना पाठवण्यात आली. विशेष म्हणजे ते घरी नसतांना देखील जबरदस्तीने नोटीस घराच्या भिंतीवर चिपकवण्याची धमकी देण्यात आली.
पीआरबी कायद्याचे उल्लंघन !
या संदर्भात जितेंद्र महाजन म्हणाले की, वृत्तपत्रात प्रकाशित बातम्यांसाठी संपादकच जबाबदार असल्याने चेअरमन, समूह संपादक अथवा इतरांना जबाबदार धरता येत नाही. पीआरबी कायद्यानुसार बातम्यांची निवड, प्रकाशन ही जबाबदारी संपादकांची असते. एकूणच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व बातम्यांच्या माध्यमातून मिळणार्‍या माहितीवरील वाचकांच्या अधिकाराचे आहे. बातम्या म्हणजे आपल्या अवतीभोवती काय घडत आहे हे जाणून घेण्याच्या वाचकांच्या अधिकाराचा भाग आहे. अशा बातम्या वाचकांपर्यंत पोहोचविताना पोलीस ठाण्यातील नोंदीचा किंवा तक्रारदार यांच्या तक्रारीचा आधार घेतला जाणे अपेक्षित आहे. एफआयआर किंवा तक्रारीच्या आधारे बातमी देताना पत्रकार किंवा संपादक त्या प्रकरणाच्या खर्‍या-खोट्याचा तपास करू शकत नाहीत. या सगळ्या गोष्टी माहित असूनही तहसीलदार नितीन देवरेंकडून पीआरबी कायद्याचे जाणून बुजून उल्लंघन झाले आहे. या विषयाशी निगडीत बातम्या प्रकाशित करू नयेत, यासाठी हा पत्रकारांवर टाकलेले दबाबतंत्र असल्याचेही जितेंद्र महाजन यांनी म्हटले आहे. वास्तविक बघता प्रत्येक दैनिकात दररोज संपादकीय पानावर पीआरबी कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी संपादकांची असते, असे प्रकाशित केले जाते. तरी देखील पत्रकाराला नोटीस पाठवणे, गैरकायदा कृत्य असल्याचे जितेंद्र महाजन म्हणाले.
निर्भेळ बातमी प्रकाशित करण्याने मानहानी होत नाही
दरम्यान, पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला प्रथम माहिती अहवाल म्हणजेच एफआयआरच्या आधारे बातमी प्रकाशित करणे, हे पत्रकार अथवा वृत्तपत्राचे कर्तव्यच आहे. याच पद्धतीने एखादं तक्रारदाराने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे वृत्त प्रकाशित करणे म्हणजे त्याचा संबंध थेट वाचकांपर्यंत योग्य व अचूक माहिती पोहोचविण्याच्या जबाबदारीशी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी आणि एकूणच लोकशाही मूल्यांशी आहे. एफआयआर किंवा गुन्ह्याची माहिती व तक्रारदाराची तक्रारीच्या तथ्यावर आधारित निर्भेळ बातमी प्रकाशित करण्याने मानहानी होत नाही. तरीही न्याय प्रक्रियेचा गैरफायदा घेत असा खटला दाखल करणे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जून २०२२ मध्ये दिला आहे. लोकमतने दिलेल्या बातमीत तक्रारदार संतोष कांडेलकर यांनी तहसीलदार आणि प्रांतधिकारी यांनी गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला आहे. तरी देखील तहसीलदार यांनी पत्रकार कल्पेश महाजन यांना बदनामी केली म्हणून नोटीस दिली आहे, जी की बेकायदेशीर असल्याचे देखील जितेंद्र महाजन यांनी म्हटले आहे.
प्रतिमा हननाचा प्रयत्न : तहसीलदार
या संदर्भात प्रस्तुत प्रतिनिधीने भ्रमणध्वनीवरून तहसीलदार नितीन देवरे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. यात ते म्हणाले की, संबंधीत वृत्त प्रकाशित करतांना माझी बाजू जाणून घेणे गरजेचे होते. ते झाले नाही. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे यात अद्याप अहवाल प्रलंबीत असल्याचे नमूद केले होते. प्रत्यक्षात मात्र मी अहवाल आधीच दिलेला आहे. यामुळे वृत्तातील बाबी या सत्याचा विपर्यास करणार्‍या आणि माझी प्रतिमा हनन करणार्‍या आहेत. यामुळे कायद्याच्या अंतर्गत नोटीस दिलेली असून यात वैयक्तीक आकस अथवा अन्य कोणताही हेतू नसल्याचेही तहसीलदारांनी लाईव्ह ट्रेंडस न्यूजला सांगितले.
