पाचोरा – लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज प्रतिनिधी | पाचोरा तालुक्यासह अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या हाता तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हेरावुन घेतला असुन तात्काळ ओला दुष्काळ जाहिर करावा. तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विविध मागण्यांसंदर्भात आज शिवसेना – संभाजी ब्रिगेडतर्फे उपविभागीय अधिकारी डॉ. विक्रम बांदल यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदन देते प्रसंगी शिवसेना जिल्हाप्रमुख दिपकसिंग राजपुत, उपजिल्हाप्रमुख अॅड. अभय पाटील, तालुका प्रमुख शरद पाटील, शेतकरी सेनेचे तालुकाप्रमुख रमेश बाफना, संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष प्रविण साहेबराव पाटील, तालुका अध्यक्ष जिभाऊ पाटील सह सेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. चालू वर्षाच्या खरीप हंगामाची सुरुवात चांगली झाली. पाऊस वेळेवर आल्यामुळे कापुस व इतर पिकांची उगवण चांगली झाली व त्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट टळले. सुरुवातीपासूनच मोजकाच पाऊस असल्यामुळे पिक परिस्थिती चांगली होती.
जुलै महिन्यामध्ये १५ दिवस संततधार पाऊस पडला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तणांचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे एकरी निंदणीचा खर्च ८ ते १० हजार रुपयांपर्यंत आला. नंतरच्या काळात पावसाने १५ दिवस दडी मारली. त्यामुळे पिक परिस्थिती सुधारली. सुदैवाने गणरायाची कृपा झाली व वेळेवर पाऊस पडला. शेतकऱ्यांना आनंद झाला. परंतू नंतरच्या काळात व सद्यस्थितीत सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. व त्याच्या मनामध्ये उत्पन्नाविषयी चलबिचल निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्याला या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी शासनाच्या मदतीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करुन अनुदान मिळण्यात यावे.
केळी पिकाच्याबाबत महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाबाबतच्या तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात – मध्यंतरी महाविकास आघाडी सरकारने केळी पिकाचा महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना (एम. आर. ई. जी. एस.) अनुदान प्राप्त होण्यासाठी समावेश केला. त्यामध्ये केळी पिकासाठी तिन वर्षात साधारणपणे दिड लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. शेतकरी सद्यस्थितीत उती संवर्धित रोपे लागवडीकडे वळला आहे. त्यामुळे पिकाचा कालावधी कमी झाला आहे. व दोन वर्षात शेतकऱ्यांचा मुळ पिक व खोडवा पिक घेण्याकडे कल आहे. सद्यस्थितीत अनुदानाचा कालावधी तीन वर्षाचा आहे. तो कमी करुन दोन वर्षाचा करण्यात यावा. सोयाबीन पिकाचा पंतप्रधान पिक विमा योजनेत समावेष करण्यात यावा, दरवर्षी अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी आता स्वत:हुन पिकविमा भरण्यास तयार आहे.
सद्यस्थितीत पाचोरा तालुक्यातील शेतकरी सोयाबीन लागवडीकडे वळला आहे. परंतू शेतकरी विमा भरण्यासाठी तयार असतांना सुध्दा सोयाबीन पिकाचा पाचोरा तालुक्यात पंतप्रधान पिक विमा योजनेमध्ये समावेश झालेला नाही. त्यामुळे अतिवृष्टी व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकरी पिक विमा योजनेपासून वंचित राहणार आहे. तरी सोयाबीन पिकाचा पंतप्रधान पिक विमा योजनेत समावेष करण्यात यावा. या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या मागण्यांसंदर्भातील निवेदन उपविभागीय अधिकारी डॉ. विक्रम बांदल यांना देण्यात आले आहे.