जळगाव – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । केंद्र सरकारच्या वीज सुधारणा विधेयक २०२२ मंजूरीसाठी पावसाळी अधिवेशनात आज दि. ८ ऑगस्ट रोजी केंद्रिय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांनी पटलावर ठेवला याचा निषेध म्हणून जळगाव परिमंडळ कार्यालयासमोर आज काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविण्यात आला. तसेच केंद्र सरकारच्या मनमानी दडपशाही व हुकूमशाही धोरणाचा निषेध म्हणुन प्रचंड घोषणा देऊन निदर्शने करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य वीज उद्योगातील महावितरण महानिर्मिती महा पारेषण या तिन्ही कंपन्याच्या प्रमूख कार्यालय समोर संपूर्ण राज्यभर वीज कामगार कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संयुक्त कृती समितीचे वतीने काम बंद आंदोलन करण्यात आले. त्याचा एक भाग म्हणून जळगांव परिमंडळ कार्यालयासमोर आज काळ्या फिती लावून केंद्र सरकारच्या वीज सुधारणा विधेयक २०२२ चा निषेध नोंदविण्यात आला. यावेळी केंद्र सरकारच्या मनमानी दडपशाही व हुकूमशाही धोरणाच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनतर्फे कॉ. विरेंद्रसिंग पाटील यांनी वीज सुधारणा विधेयक पटलावर ठेऊन चर्चा न करता संसदेच्या स्टँडिंग कमिटीकडे हस्तांतरित करण्यात आले या सरकारच्या कृतिचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. संध्या पाटील, महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचे आर. आर. सावकारे, सबॉर्डीनेट ईंजिनिअर्स असोसिएशनचे कुंदन भंगाळे, बहुजन विद्युत अभियंता अधिकारी कर्मचारी फोरमचे विजय सोनवणे, महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र बहुजन वीज कर्मचारी संघटनाच्या नयना सोनवणे यांनी मनोगत व्यक्त केले. सर्वानी वीज कायदा २०२२ मंजूर झाल्यास सामान्य जनता, ग्राहक, लघु उद्योग, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलती बंद होऊन.मुठभर धनाढ्य व्यक्तींच्या हातात सार्वजनिक वीज उद्योग जाऊन कर्मचाऱ्यांना देखील दुष्परिणाम भोगावे लागतील असा सूर व्यक्त करण्यात आला. या निषेध आंदोलनामध्ये कॉ. दिनेश बडगुजर, कॉ. मुकेश बारी, कॉ. प्रभाकर महाजन, भरतरीनाथ अनुसे, अशोक खडसे, चेतन नांगरे, प्रशिक भास्कर, चरण पांढरे, गिरीश बर्हाटे, ईंजी.देवेंद्र भंगाळे, मोहन भोई, च्यासह सुमारे ५०० सभासद पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
