नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देण्यावरुन निवडणूक आयोगामधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी आयोगाच्या बैठकीत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. मी निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत सहभागी होऊ नये, यासाठी माझ्यावर दबाव टाकण्यात आला होता, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. तर मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी या वादावर प्रतिक्रिया देताना निवडणूक आयोगातील तीन आयुक्तांमध्ये मतमतांतरे असू शकतात, असे सांगत वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारात आरोप-प्रत्यारोप झडत असताना सत्ताधारी-विरोधकांनी परस्परांविरोधात आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी दाखल केल्या होत्या. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या भाषणातील वक्तव्याविरोधातही तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, निवडणूक आयोगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांना क्लिन चीट देण्यात आली होती तर, विरोधकांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे निवडणूक आयोग पक्षपातीपणाने वागत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. दुसरीकडे अशोक लवासा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांना आचारंसहितेचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणात क्लीन चिट देण्यास विरोध दर्शवला होता. या समितीमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा, निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा आणि सुशील चंद्रा यांचा समावेश होता. लवासा हे अरोरा आणि चंद्रा यांच्या मताशी असहमत होते. क्लीन चिट देण्याबाबतच्या निर्णयात बहुमत महत्त्वाचे असले तरी अल्पमताचाही आदेशात उल्लेख केलाच पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. ही व्यवस्था निर्माण होत नाही तोवर बैठकीत सहभागी होणार नाही, असा पवित्राही लवासा यांनी घेतला. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाच्या निर्णय प्रक्रियेसारखी निर्णय प्रक्रिया असावी अशी मागणी देखील लवासा यांनी केली आहे. त्यामुळे अल्पमतातील मुद्दे रेकोर्डवर येतील असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. लवासा यांच्या पत्रामुळे निवडणूक आयोगात सर्व आलबेल नसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
