नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचे प्रकरण हे संवेदनशील असल्याने मोठ्या खंडपिठात याची सुनावणी घेण्यात यावी असे निर्देश देत, या खटल्याची पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचे निर्देश आज सरन्यायाधिश रामण्णा यांनी दिले आहे. यामुळे आता याची सुनावणी लांबणीवर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत उभी फूट पाडून महाराष्ट्रात सत्ता संपादन केली आहे. तर कालच खासदारांनीही स्वतंत्र गट स्थापन केला आहे. अर्थात, उध्दव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात आता निर्णायक लढाई सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. तर राज्यात सत्तांतर होत असतांना मूळ शिवसेना आणि शिंदे गट यांनी एकमेकांच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली होती. या संदर्भात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या घटनात्मक पेचाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी तीन सदस्यीय खंडपीठ नियुक्त करून यासंदर्भातील याचिकांची सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले होते. या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हीमा कोहली यांचा समावेश असेल असेही त्यांनी जाहीर केले होते.
आज सुप्रीम कोर्टात खाली नमूद केलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आली.
* राज्यपालांकडून एकनाथ शिंदेंना सत्तास्थापनेसाठी देण्यात आलेली परवानगी. ३ जुलै ते ४ जुलैदरम्यान विधिमंडळात झालेली अध्यक्षांची निवड व बहुमत चाचणी हे सर्व बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी करण्यासाठी शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी दाखल केलेली याचिका !
* शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांनी राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याच्या दिलेल्या निर्देशांना याचिकेच्या माध्यमातून दाखल केलेली याचिका.
* अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत व्हीपचे उल्लंघन करणाऱया आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी. तसेच बंडखोर गटाकडून बजावण्यात आलेल्या व्हीपला आव्हान देणारी शिवसेनेकडून दाखल केलेली याचिका.
* शिंदे गटातील आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यासंदर्भात विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावलेल्या नोटिसीविरोधात शिंदे गटाकडून दाखल याचिका.
या सर्व याचिकांवर आज सकाळी अकराच्या सुमारास सुप्रीम कोर्टात सुनावणीस प्रारंभ झाला. शिवसेनेतर्फे कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडण्यास प्रारंभ केला. त्यांनी शिंदे सरकार स्थापन होतांना घटनेची पायमल्ली झाल्याचा दावा केला. दहाव्या अनुच्छेदातील कलम २ अन्वये शिंदे आणि ४० सहकार्‍यांनी घेतलेला निर्णय हा चुकीचा असल्याचा दावा त्यांनी केला. यामुळे शिवसेनेच्या व्हीपचे उल्लंघन केल्याने त्यांना अपात्र करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली. विधानसभेच्या सभापतींनी नवीन गटाच्या व्हीपला मान्यता देणे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या प्रक्रियेसाठी विधानसभेचे रेकॉर्ड मागविण्यात यावेत अशी मागणी त्यांनी केली. तर, हा प्रकार म्हणजे जनमताचा अनादर असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधून घेतले. तर अपात्रतेचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबीत असतांना सरकारने शपथ कशी घेतली ? अशी विचारणा त्यांनी केली.
कपिल सिब्बल पुढे म्हणाले की, शिंदे गट हे आता निवडणूक आयोगाकडे जाऊन पक्षावर हक्क सांगत असल्याची बाब ही थट्टेची असल्याची टीका त्यांनी केली. या आधीच्या राणा प्रकरणातील निकालानुसार सदर सरकार हे एक दिवस सुध्दा पदावर राहू शकत नसल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला.
यानंतर अभिषेक मनू संघवी यांनी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला. त्यांनी विधानपरिषद निवडणूक झाल्यानंतर आमदार गेल्यानंतर त्यांनी अनधिकृत मेलवरून प्रभारी अध्यक्षांना याची माहिती दिल्याचा युक्तीवाद केला. नाबम रेबिया या खटल्याचा संदर्भ देत, त्यांनी प्रभारी विधानसभा सभापतींचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले. तर अपात्र सदस्यांनी बहुमत चाचणीत सहभाग घेणे हे बेकायदेशीर असल्याचा युक्तीवाद देखील त्यांनी केला. तर, दोन तृतीयांश सदस्य असल्याच्या दावा करणार्‍या फुटीर गटाला वेगळे व्हायचे असेल तर त्यांना दुसर्‍या राजकीय पक्षात विलीन व्हावे लागेल असा दावा त्यांनी केला. गट दुसर्‍या पक्षात विलीन करणे हाच एकमेव मार्ग असल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला. फुटीर गट स्वत:ला भाजपचा गट म्हणत नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधून घेतले. विधानसभा सभापती अपात्र असल्याची आमची तक्रार असतांना त्यांनी बहुमत चाचणीला का परवानगी दिली ? असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. यामुळे विधानसभेचे रेकॉर्ड मागवून याबाबत तातडीने निर्णय घेत, फुटीर गटाला अंतरीम पध्दतीत अपात्र ठरविण्याची मागणी देखील त्यांनी केली.
यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या वतीने हरीश साळवे यांनी युक्तीवाद सुरू केला. जर एखाद्या राजकीय पक्षात अंतर्गत लोकशाही धोक्यात आली असेल आणि बहुतांश सदस्यांना दुसर्‍या व्यक्तीने हातात धुरा घ्यावी अशी वाटत असेल तर त्यांना अपात्र कसे करता येईल ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जर या गटाकडे पुरेसे बहुमत असेल तर तो पक्ष न सोडतांनाही हा गट कायम राहू शकतो असा युक्तीवाद त्यांनी केला. जर पक्षांतर करून कुणी इतर पक्षासोबत हातमिळवणी केली तर त्याला पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होतो. येथे मुख्यमंत्री आणि गटनेते हे शिवसेनेच असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधून घेतले. दहाव्या अनुच्छेदातील कलम-२ नुसार एखाद्याने पक्ष सोडला अथवा व्हीपचे उल्लंघन करून दुसर्‍यांना मतदान केले, तरच त्याला अपात्र करता येते असे ते म्हणाले. यावर सरन्यायाधिश रामण्णा यांनी हा खटला संवेदनशील असल्याची टिपण्णी केली.
हरीश साळवे पुढे म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना फोडलेली नाही. एका मुख्यमंत्र्याने राजीनामा दिल्यानंतर दुसर्‍याने शपथ घेणे गैर नाही. एखाद्या व्यक्तीकडे २० आमदारांचा पाठींबा देखील नसतांना तो मुख्यमंत्रीपदी कसा राहू शकतो ? अशी विचारणा त्यांनी केली. पक्षातील गैरप्रकाराबाबत आवाज उचलणे आणि लक्ष्मणरेषेचे उल्लंघन न करणे यावर पक्षांतर बंदीच्या नियमानुसार कारवाई करता येणार नसल्याचे ते म्हणाले. तर, कलम ३२ अंतर्गत दोन्ही येत असल्याने तुम्ही आधी हायकोर्टात जायला हवे होते असे सरन्यायाधिश म्हणाले. यावर हा महत्वाचा खटला असल्याचे साळवे म्हणाले. दरम्यान, हरीश साळवे यांच्या सुनावणीत व्हीडीओ कॉन्फरन्सींग प्रणालीत अडचण आल्याने यात प्रक्रियेत थोडा व्यत्यय आला. यानंतर त्यांनी उध्दव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील मुद्दे वाचून दाखवत यावर उत्तर देण्यासाठी व संबंधीत प्रकरणी कागदपत्रे सादर करण्यासाठी एक आठवड्याची वेळ त्यांनी मागून घेतली.
दरम्यान, कपिल सिब्बल यांनी साळवे यांनी एक आठवड्याची वेळ मागून घेतल्याच्या मागणीला विरोध केला. हे प्रकरण अतिशय महत्वाचे असून यामुळे याला वाढीव वेळ देऊ नये अशी मागणी त्यांनी केली. यावर अल्पमतात असणारा नेता हा आपल्या गटनेत्याला काढू शकतो का ? असा प्रश्‍न सरन्यायाधिश रामण्णा यांनी उपस्थित केला. तर पक्षातील फुटीवर सविस्तर चर्चा अपेक्षित असल्याचेही ते म्हणाले.
यानंतर महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी या प्रकरणात राज्यपालांवर करण्यात येत असलेले आरोप चुकीचे असल्याचे सांगितले. यानंतर कपिल सिब्बल यांनी पुढील मागणी ही २६ जुलै रोजी घेण्यात यावी अशी मागणी केली. तर हरीश साळवे यांनी २९ जुलै अथवा १ ऑगस्ट रोजीची मागणी केली. या प्रकरणी मोठे खंडपीठ तयार करण्यात यावे अशी टिपण्णी सरन्यायाधिशांनी केली.
यानंतर उध्दव ठाकरे यांच्या वतीने महेश जेठमलानी यांनी युक्तीवाद सुरू केला. यात त्यांनी राज्यपालांनी अपात्रतेच्या प्रकरणी दखल देऊ नये अशी मागणी केली. कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणी तात्काळ निकाल देण्यात यावा या मागणीचा पुनरूच्चार करतात. एकनाथ शिंदे हे अधिकार नसतांना पक्ष प्रमुखासारखे कसे वागू शकतात ? असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. तर मोठे खंडपीठ नेमल्यास वेळ लागेल असे ते म्हणाले. यावर सरन्यायाधिशांनी आपण फक्त ही बाब सुचविली असून मोठे खंडपीठ नेमले नसल्याचे उत्तर दिले. तसेच गटनेत्याला हटविण्याचा अधिकार हा बहुमत असलेल्या नेत्याला आहे असे निरिक्षण देखील त्यांनी नोंदविले. तर एकनाथ शिंदे यांनी व्हीपचे उल्लंघन केल्याचा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला.
यावर सरन्यायाधिश रामण्णा यांनी या प्रकरणी १ ऑगस्ट २०२२ रोजी पुढील सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे निर्देश दिलेत. यात त्यांनी या प्रकरणासाठी मोठे खंडपीठ नेमण्यात येणार की नाही ? याबाबत स्पष्ट नमूद केले नाही. तर या प्रकरणी २७ जुलैपर्यंत कागदपत्रे तसेच २९ जुलैपर्यंत दोन्ही बाजूंना प्रतिज्ञापत्रे सादर करावीत असे निर्देश देखील न्यायमूर्तींनी दिलेत.
