मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा – ओबीसी आरक्षण संबधित इम्पिरीकल डाटा संकलित करण्यात महाविकास आघाडी सरकारने चालढकल करीत वेळकाढूपणा केला असल्याचा आरोप भाजपचे माजी आ. संजय कुटे यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण संदर्भात सुनावणीनंतर राज्य सरकारने केलेला कायदा फेटाळत महाविकास आघाडी सरकारला धक्का दिला आहे. येत्या आठ दहा दिवसात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गेल्या दोन वर्षापासून ओबीसी संदर्भात इम्पिरीक्ल डाटा संकलित करा असे न्यायालयाकडून वेळोवेळी सांगण्यात आले. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने इम्पिरीकल डाटा देण्याची जबाबदारी टाळाटाळ केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने केवळ सरकार मध्ये असलेल्या ओबीसी नेत्यांच्याच बैठका चिंतन मेळावे घेतले आहेत. दोन वर्षापासून केवळ वेळकाढूपणा करीत ओबीसींना आरक्षण मिळू नये यासाठीचा डाव समोर आलेला आहे. एकप्रकारे महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील ओबीसींचा घात केला असल्याची टीका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर भाजपचे माजी आ. संजय कुटे यांनी केली आहे.
गेल्या दोन वर्षापासून मुदत संपलेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची मुदत संपलेली असूनहि त्यावर महाविकास आघाडीने प्रशासक नेमून वारंवार निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या निवडणुका २०२० च्या प्रभाग रचनेनुसारच घेतल्या जाव्यात असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
