जळगाव प्रतिनिधी | सध्या गाजत असलेल्या बीएचआर आर्थिक घोटाळ्यात सूरज सुनील झंवर यांच्यावरील निर्बंध कमी करतांना कोर्टात झालेल्या सुनावणीत त्यांच्या वकिलांनी या प्रकरणातील वकिलांच्या नियुक्तीच्या योगायोगावर बोट ठेवले असून यातून या खटल्यातील एक नवीन आयाम समोर आला आहे.
बीएचआर प्रकरणातील पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सूरज झंवर यांना अटक केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने त्यांचा जामीनमधे दिलेले निर्बंधवर आदेश करताना बचाव पक्षचे म्हणणे मंजूर करीत त्यांना पुणे वगळता इतर ठिकाणी वास्तव्यास परवानगी दिली आहे. बचाव पक्षचे वकिलांकडून अंतिम युक्तिवाद न्यायालयात झाला तरीही सरकार पक्षाकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे, यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेत राज्य शासनाला म्हणणे मांडण्यासाठी ३१ ऑगस्ट ही तारीख दिली आहे. या सुनावणी प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतांना या खटल्यातील एक वेगळा आयाम समोर आला आहे.
या प्रकरणी पुणे येथील विशेष न्यायालयाने सूरज झंवर यांच्या जामीनावर सुनावणी दरम्यानत्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या लक्षात एक बाब आणून दिली. ती अतिशय महत्वाची असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बीएचआर आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात प्रवीण चव्हाण यांनी विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून ते अतिशय कुशलपणे हा खटला चालवत आहेत. तथापि, सरकारी वकील बनण्याआधी ते खासगी प्रॅक्टीस करत असतांना त्यांनी बीएचआर पतसंस्थेचे संस्थापक प्रमोद रायसोनी यांच्यासाठी एका खटल्यात काम केले होते. यानंतर याच पतसंस्थेतील गैरव्यवहारात ते सरकारी बाजू मांडत असल्याची बाब सूरज झंवर यांच्या वकिलांनी पुणे येथील विशेष न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली. यामुळे अर्थातच, या खटल्यातील एक नवीन आयाम समोर आल्याचे दिसून येत आहे. याची विधी क्षेत्रात चर्चा आहे.
