नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । सुप्रीम कोर्टाची आज मानवतावादी भूमिका पाहायला मिळाली. भिकाऱ्यांना भीक मागण्यास मज्जाव करू शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
भारतात पसरलेला कोरोनाचा धोका टाळण्यासाठी आणि पुनर्वसनासाठी बेघर आणि भिकाऱ्यांना ट्रैफिक जंक्शन आणि बाजारपेठांमध्ये भीक मागण्यापासून रोखण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली.
यावेळी वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मय शर्मा प्रकट म्हणाले, आम्ही भिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनाची मागणी करत आहोत. तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर भिकारी रोडवर भिक मागत असल्यामुळे समस्या निर्माण होऊ शकते. त्यांचे लसीकरण देखील झाले नाही. त्यांच्या जेवणाची आणि आश्रयाची सोय करावी लागेल.
यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, लोक रोडवर भीक मागतात हे गरीबीचे कारण आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणून आम्ही उच्चभ्रू दृष्टीकोन घेणार नाही. आम्ही त्यांना भीक मागण्यास मज्जाव करू शकत नाही. ही एक सामाजिक, आर्थिक समस्या आहे. आम्ही त्यांच्या मुलांसाठी शिक्षण प्रदान करु शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे असे आहे की रस्त्यावरचे रहिवासी आणि भिकाऱ्यांना लस देण्याबाबत केंद्र व दिल्ली सरकारने त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होईल.
