बंगळुरू : वृत्तसंस्था । कर्नाटकमध्ये आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १ टक्के जागा तृतीयपंथीयांसाठी राखीव असणार आहेत.
कर्नाटक सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात यासंदर्भातली माहिती दिली आहे. अशा प्रकारचं आरक्षण ठेवणारं कर्नाटक हे देशभरातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे. न्यायमूर्ती अभय ओका आणि न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने न्यायालयाला ही माहिती दिली आहे.
कर्नाटक सरकारने नुकतीच कर्नाटका सिव्हिल सर्विसेस जनरल रिक्रुटमेंट (रुल्स) १९७७ या कायद्यामध्ये सुधारणा केली असून त्यामध्ये तृतीयपंथीयांसाठी १ टक्के जागा राखीव ठेवण्यासंदर्भातला बदल केला आहे. अशा आरक्षणाची मागणी करणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्याच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने ही माहिती दिली आहे. यासंदर्भात तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या ‘जीवा’ या संस्थेनं याचिका दाखल केली होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान अखेर राज्य सरकारने निर्णय घेतल्याचं सांगितलं.
अशाच प्रकारे केंद्रीय सेवांमध्ये देखील तृतीयपंथीयांसाठी जागा राखीव ठेवण्याची शिफारस करणारा अहवाल राष्ट्रीय मागास आयोगाने सादर केला आहे. त्यासंदर्भात निर्णय घेऊन राज्य सरकारांना निर्देश देण्यात येतील, असं केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. येत्या ३ आठवड्यांमध्ये त्यासंदर्भातला अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचं देखील केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे.
जीवा’ या तृतीयपंथी संस्थेकडून बाजू मांडणारे वरीष्ठ वकील जेना कोठारी यांनी या निर्णयाचं महत्त्व सांगितलं आहे. “कर्नाटक हे पहिलं राज्य आहे, ज्याने तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षण दिलं आणि त्याची अंमलबजावणी केली. ही खूप महत्वाची घडामोड आहे”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
