यावल प्रतिनिधी । गेल्या पंचेचाळीस दिवसांपासून महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करणारे विनाअनुदानित शिक्षक आपल्या कुटुंबासह आंदोलन करीत होते. अखेर या आंदोलनाला यश मिळाले आहे.
राज्यामध्ये विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय टप्प्याटप्प्याने घेण्यात आला. मात्र यामध्ये सन 2014 या वर्षी उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्यासाठी त्यांचे मूल्यांकन करून निधी वितरण करण्याचे ठरविण्यात आले होते. परंतु सातत्याने या शाळांच्या विविध स्तरावर सारख्या तपासण्या करूनही शिक्षकांना हक्काच्या वेतनापासून वंचित राहावे लागले होते, 13 सप्टेंबर 2019 च्या शासन निर्णयानुसार या शाळांना निधी वितरणाचा शासन निर्णय निर्गमित करणे आवश्यक होते परंतु मागील काळामध्ये कोरोना चे संकट महाराष्ट्रात आल्यामुळे शिक्षकांना मिळणारे तब्बल 18 महिन्याच्या वेतनात शासनाला कपात करावी लागली. व पुनश्च एकदा या शाळांना अनुदान मिळावे यासाठी शिक्षकांचे नशिबी आंदोलन आले मागील सत्तेचाळीस दिवसांपासून राज्यातील शिक्षक हा मुंबई येथील आझाद मैदानात संघर्ष करीत होता.विनावेतन राबणाऱ्या शिक्षकांनी मिळेल त्या साधनांनी मुंबई गाठली व खूप अतिशय चिवट अशा प्रकारचा लढा दिला. शेवटी शिक्षकांच्या या लढ्याची दखल प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून शासनाला घ्यावी लागली.
महाराष्ट्रातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अघोषित, घोषित अंशतःअनुदानित शाळांचा प्रश्न मिटावा यासाठी आजाद मैदान मुंबई येथे अघोषित शाळा घोषित व्हाव्यात. 20 टक्के 40 टक्के अनुदान मंजूर होऊन निधी वितरणाचा जीआर पारित करावा. प्रचलित अनुदानाचे सुत्र आणावे, इतर मागण्यांसाठी आझाद मैदान मुंबई येथे 47 दिवसापासून आंदोलन सुरू होते.आंदोलनाच्या सुरुवातीपासूनच आ.डॉ.सुधीर तांबे मंत्रालयामध्ये ठाण मांडून होते महसूलमंत्री ना.बाळासाहेब थोरात यांच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार शालेय शिक्षणमंत्री ना. वर्षाताई गायकवाड, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ.नाना पटोले यांना सातत्याने भेटून प्रश्न किती गंभीर आहे, महत्त्वाचा आहे हा सोडवलाच पाहिजे. 66 हजार शिक्षकांच्या पोटापाण्याचा हा प्रश्न आहे. अभ्यास पूर्ण प्रश्नाची मांडणी केल्यानंतर अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आली परंतु निधी वितरणाचा शासन निर्णय काढण्यात आलेला नव्हता.
अधिवेशन संपल्यानंतर देखील आ.डॉ.सुधीर तांबे यांनी शालेय शिक्षण विभाग व वित्त विभागाचे अधिकारी यांच्याशी सातत्याने पाठपुरावा करून आज 20 टक्के व 20 टक्के घेत असलेल्या शाळांना पुढील 40% चा टप्प्याचा निधी वितारणाचा शासन निर्णय पारित झाला.
यासाठी जळगाव जिल्ह्यातून प्राध्यापक के पी पाटीलप्रा दीपक कुलकर्णी राज्यध्यक्ष,प्रा संतोष वाघ, राहुल कांबळे कर्तार ठाकूर,अनिल परदेशी,राज्यसचिव,प्रा सुधीर चौधरी सर डी आर पाटील,नाशिक विभाग अध्यक्ष गुलाब साळुंखे,एन डी पाटील,पराग पाटील,राजेंद्र साळुंखे,पी एन तायडे,महेंद्र बच्छाव,वर्षा कुलथे,आदि पदाधिकारी लढा देत होते.
जळगाव जिल्ह्यातील वरिष्ठ शिक्षक प्राध्यापक सुनील गरुड सर शैलेश राणे सर यांचेदेखील या विनाअनुदानित शिक्षकांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत सातत्याचा पाठपुरावा सुरु होता. विनानुदानित शिक्षकांना मार्गदर्शन प्रा.सुनील गरुड सर शैलेश राणे यांचे सहकार्य मिळाले.
