मुंबई : वृत्तसंस्था । सेंद्रीय शेती धोरण कसं असावं? याबाबत माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. सेंद्रिय शेतीविषयक धोरणासंदर्भात यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे ही बैठक पार पडली.
सेंद्रिय शेतमालाला बाजारपेठ मिळावी म्हणून जैविक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या तयार करणे व त्यांचा जैविक शेती महासंघ तयार करणे या दृष्टीने विचार करणे गरजेचे आहे. तसेच सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सर्व बँकाकडून सहकार्य मिळेल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असं या बैठकीनंतर शरद पवार यांनी सांगितले.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी शरद पवार, राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे, सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत उपस्थित होते. येणाऱ्या काळातलं राज्याचं सेंद्रीय शेती धोरण कसं असेल याबाबत या बैठकीच चर्चा झाली.
शेतकऱ्यांनी प्रशिक्षणात सहभागी होवून सेंद्रिय शेतीच्या पद्धती, उत्पादक कंपनीचे व्यवस्थापन, बाजारपेठेशी संलग्न व्यवस्था निर्मिती, प्रमाणिकरण, या व इतर आवश्यक बाबी आत्मसात करून घ्याव्यात. त्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल. विकेल ते पिकेल या धोरणानुसार शासन प्रोत्साहन देत असल्याचे कृषि मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी मार्केट लिंकेज महत्त्वाचे असून त्यासाठी योग्य पद्धतीने प्रमाणीकरण होणे आवश्यक असल्याचे सुचविले. उत्पादित मालाच्या प्रमाणिकरणासाठी यंत्रणा निर्माण करावी. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण हे कोणत्याही नाविन्यपूर्ण प्रकल्पाचा अविभाज्य अंग आहे. दर्जेदार प्रशिक्षण व त्यातील सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे सहकार आणि पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
आंब्यांची वाहतूक आणि विक्री याबाबतही सविस्तर चर्चा यावेळी करण्यात आली.मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंबा निर्यात आणि विक्री याविषयी विविध सूचना मांडल्या. शासनस्तरावर याविषयी धोरण ठरविणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
