मुंबई: वृत्तसंस्था । मराठा आरक्षणाच्या बैठकीला केंद्रीय कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद गैरहजर राहिल्याबद्दल काँग्रेसने संताप व्यक्त केला आहे.
रविशंकर प्रसाद या बैठकीला गैरहजर का राहिले? भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून तर प्रसाद गैरहजर राहिले नाहीत? असा सवाल करतानाच मराठा आरक्षणाबाबत केंद्राने राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतली असती तर तो पक्षपात कसा ठरला असता का ? असा सवाल काँग्रेसने केला आहे.
८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणी सुनावणी सुरू होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद येणार होते. मात्र, ऐनवेळी ते आले नाहीत. प्रसाद यांच्या गैरहजेरीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. या स्पष्टीकरणावर काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी संताप व्यक्त केला आहे. मुळातच राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या व संवेदनशील प्रकरणावर आयोजित बैठकीला एका केंद्रीय मंत्र्याने दांडी मारणे चुकीचे आहे. त्यांच्या सोयीसाठी म्हणून दुपारी नियोजित बैठक ४ वाजता करण्यात आली. तरीही रविशंकर प्रसाद बैठकीला उपस्थित झाले नाहीत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या गैरहजेरीबाबत दिलेले स्पष्टीकरण तर अधिकच संतापजनक आहे. या बैठकीला केंद्र सरकारचे मंत्री उपस्थित राहिले असते तर ते एका बाजूने असल्याचा संदेश गेला असता, हे फडणविसांचे विधान आश्चर्यकारक आहे. त्यामुळे फडणवीस यांनी सांगितल्यामुळेच रविशंकर प्रसाद गैरहजर राहिले का? असा प्रश्न निर्माण होतो, असं सावंत म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाचे प्रकरण म्हणजे एखाद्या खासगी मालमत्तेबाबत दोन व्यक्तींचा वाद नव्हे; तर हा भारतीय संघराज्यातील एका राज्याने घटनादत्त अधिकारांच्या आधिन राहून आणि विहित संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून विधीमंडळात सर्वसंमतीने पारित करून घेतलेल्या एका विधेयकाचा प्रश्न आहे. मुळातच केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात काय भूमिका मांडायची हा नंतरचा भाग आहे. पण किमान राज्य सरकारचे नेमके काय म्हणणे आहे, ते ऐकून घेण्याचे सौजन्य तरी केंद्रीय विधी व न्याय मंत्र्यांनी दाखवायला हवे होते, असे सचिन सावंत म्हणाले.
खरे तर केंद्रातील भाजपच्या सरकारने आजवर स्वतःच मराठा आरक्षण प्रकरणी पुढाकार घेऊन मदतीची भूमिका घ्यायला हवी होती. कारण हे विधेयक तत्कालीन भाजपच्या राज्य सरकारच्या विनंतीवरून विधानसभा व विधान परिषदेतील सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने विनाचर्चा मंजूर केले होते. परंतु, आज राज्यात भाजपचे सरकार नसल्याने केंद्राकडून जाणिवपूर्वक अशी वागणूक दिली जाते आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.
मोदी सरकारच्या काळात झालेली १०२ वी घटना दुरूस्ती व आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत इंद्रा सहानी प्रकरणाचा निवाडा, हे दोन मराठा आरक्षणातील मोठे पेच आहेत. हे पेच सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. रविवारच्या बैठकीत वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ मुकूल रोहतगी व परमजितसिंग पटवालिया यांनी सुद्धा हेच सांगितले. यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही, असे सांगणारे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील व भाजपचे आमदार विनायक मेटे उघडे पडले, असं सावंत यांनी सांगितलं. किमान आता तरी भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यातील प्रमुख नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे आपले वजन खर्ची करून सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना मराठा आरक्षणासाठी अनुकूल अशी भूमिका घेण्यास भाग पाडावे, असे आवाहनही त्यांनी केलं.
