वाशिंग्टन : वृत्तसंस्था । आजच्या घडीला जगभरात होणारं कोरोना लसीकरण असमान आणि अन्यायकारक आहे. एकूण उत्पादनापैकी ७५ टक्के कोरोना लसींचा पुरवठा फक्त १० देशाच्या हवाली करण्यात आल्याची परिस्थिती आहे असा आक्षेप आता संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या प्रमुखांनी घेतला आहे
आत्तापर्यंत जेवढा लशींचा पुरवठा झालाय, तो प्रामुख्याने जगातल्या १० देशांपर्यंतच मर्यादित राहिला आहे. या १० देशांमध्ये एकूण पुरवठ्याच्या ७५ टक्के पुरवठा करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे जगातल्या तब्बल १३० देशांमध्ये आजपर्यंत लशीचा एकही डोस पोहोचलेला नाही. त्यामुळे जगभरातल्या सर्वांपर्यंत लसीकरण पोहोचवण्यासाठी जागतिक पातळीवर प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या संकटकाळात लसीकरणामध्ये समानता ठेवणं हे जागतिक नैतिकतेसमोरचं मोठं आव्हान आहे!’ अशी भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघटनेने घेतली आहे
कोरोनापासून संरक्षण व्हावं म्हणून जगभरातल्या प्रत्येक नागरिकाला व्हॅक्सिनची प्रतिक्षा होती. जगातल्या किमान ८० हून अधिक संशोधन संस्थांमध्ये व्हॅक्सिनवर संशोधन सुरू आहे. त्यापैकी काही व्हॅक्सिनला आपातकालीन परिस्थितीत वापरण्याची मान्यता देखील मिळाली. या मान्यतेनंतर प्रत्येकानंच सुटकेचा नि:श्वास टाकला होता. या भयंकर विषाणूशी लढण्यासाठी लशीची मोठी मदत होणार होती. त्यानुसार अनेक देशांनी व्यापक लसीकरण मोहिमांना देखील सुरुवात केली. मात्र, आता याच लसीकरण मोहिमांमध्ये घोळ होत असल्याबद्दल थेट संयुक्त राष्ट्राचे प्रमुख अँटिनियो गटेरेस यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीमध्ये त्यांनी जागतिक लसीकरण मोहिमांविषयी आपली स्पष्ट भूमिका मांडली.
जगातल्या काही निवडक लशींना त्या त्या देशामध्ये आणि इतर देशातील सरकारांनी देखील मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये भारतातील सिरम इन्स्टिट्युटची कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोवॅक्सिन यांचा देखील समावेश आहे. भारताने देशातील लसीकरण मोहिमेसोबतच इतरही देशांना लशींचा पुरवठा केला आहे. मात्र, आता जगभरातल्या लसीकरण मोहिमांवर मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे.
