नागपूर (वृत्तसंस्था) माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या २०१६ ते २०१८ या काळात ६५,९२१.३५ कोटींच्या कामांची उपयोगिता प्रमाणपत्राची प्रलंबितता, निधीचा दुरुपयोग किंवा अफरातफरीचा धोका संभवतो, असे निरीक्षण ‘कॅग’ने नोंदवलं आहे. धक्कादायक म्हणजे यापैकी ४६ टक्के कामे फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास खात्याची होती.
विधानसभेमध्ये काल राज्याचे गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कॅगचा राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेवरील लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये तोट्यामधील सरकारी उपक्रमांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्या आत सादर करायचे असते. काम योग्यरित्या झाल्याचे ते प्रमाणपत्र असते. मात्र २०१८ पर्यंत झालेल्या विविध कामांसाठी दिलेल्या अनुदानांची उपयोगिता प्रमाणपत्रं नसल्याचेही कॅगने अहवालात नमूद केले आहे. २०१८ पर्यंतच्या कालावधीत ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांच्या कामांची ३२ हजारांपेक्षा जास्त उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर झालेली नाहीत असे कॅगने म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर केंद्र सरकारकडून येणारं अनुदान घटल्याचंही कॅगने म्हटले आहे.
