मुंबई-वृत्तसेवा । राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत विविध क्षेत्रांना चालना देणारे आठ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आरोग्य, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मार्गी लावण्यात आले.
ज्येष्ठ पार्श्वगायिका पद्मविभूषण आशा भोसले यांच्या स्मरणार्थ मुंबईत ‘आशा भोसले संगीत अकॅडमी’ स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. आशा भोसले यांनी पूर्वी वांद्रे-अंधेरी परिसरात जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी त्यांच्या नावाने स्मारक उभारण्याचा मुद्दा उपस्थित केला असता, मुख्यमंत्र्यांनी आशाताईंनी सुचविलेल्या संगीत अकॅडमीच्या प्रस्तावालाच प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता वांद्रे-अंधेरी दरम्यान अकॅडमी उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, जागा निश्चित करण्यासाठी म्हाडाला निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाच्या पदभरती प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या व्हिजननुसार कृती आराखडा तयार करण्यात येणार असून, एमपीएससी अंतर्गत सेवांच्या संवर्गांची संख्या ५३ वरून १५३ पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. संयुक्त परीक्षा योजनेत नव्या सेवांचा समावेश करून भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येणार आहे. तसेच, यूपीएससीच्या धर्तीवर ‘महाजॉब्स’ पोर्टलद्वारे ‘निपुण सेतू’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
नगरविकास विभागाच्या निर्णयानुसार कुळगाव-बदलापूर विकास आराखड्यातील स्टेडियमसाठी राखीव जागेचा वापर बदलून तेथे वीज उपकेंद्र उभारण्यासाठी चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे परिसरातील वीजपुरवठा अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुंबईत ‘आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ’ स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली असून, स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळणार आहे. रोजगाराभिमुख शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीतून सागरी जिल्ह्यांतील मच्छिमारांसाठी मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. या माध्यमातून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला बळकटी मिळणार आहे.
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीकडून ३ हजार ७०८ कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य वितरण यंत्रणा सुधारण्यास मदत होणार आहे.
नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूण १७७ तालुक्यांमध्ये संतुलित आणि गतिमान विकास योजनांची अंमलबजावणी होणार आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी शासनाकडून नामनिर्देशन पद्धतीने केली जाणार आहे. यामुळे प्रशासनिक रचनेत बदल होऊन कार्यक्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
