मुंबई, वृत्तसेवा । महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेच्या केंद्रीय कार्यकारिणीच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवार ६ मार्च रोजी परिवहन मंत्री अनिल परब यांची भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा करून एक निवेदन दिले.
एसटी कामगार सेना सरचिटणीस हिरेन रेडकर यांनी सांगितले की एसटी महामंडळातील कायद्यानुसार सामूहिक मुद्द्यांवर बोलणी करण्याचा अधिकार केवळ मान्यताप्राप्त संघटनेला असतो, पण त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांची व संस्थेची ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीला परत एकदा मजबूत व सक्षम बनविण्यासाठी एसटी कामगार सेनेला पुढाकार घ्यावा लागल्याचे नमूद केले. एसटी कामगार सेनेच्या निवेदनाचा स्वीकार करून परिवहन मंत्र्यांनी सर्व समस्या समजून घेऊन सोडविण्याबाबत कार्यवाही करणार असल्याचे नमूद केले. एसटी चालकांवर हल्ले करणाऱ्यांना सोडणार नाही अन किरकोळ चुकांसाठी वाहकांचा छळ होऊ देणार नाही असे आश्वासन परिवहन मंत्री यांनी दिले. या बैठकीत सुधारित शिस्त आवेदन कार्य पद्धतीला कायमस्वरूपी रद्द करून कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याबाबत व शिस्त पद्धतीतील अन्यायकारक बदल्यांबाबत… एका गुन्ह्यास दोन शिक्षा देणाऱ्या मनमानी कायद्याबाबत. चालकांच्या परवाना नूतनीकरण अधिकार खाजगी संस्थेस न देता एसटीतच नूतनीकरण करणेबाबत. कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्या व्यक्तींवर कडक कार्यवाही करणेबाबत. रात्रवस्ती कामगिरी करणाऱ्या चालक वाहकांच्या गैरसोईबाबत.फॉर्म-४ चे उल्लंघन करून नियतांमध्ये बदल करण्यात येत असल्याबद्दल व सुधारित धाववेळ बाबत प्रशासकीय दिरंगाई बाबत. ७ व्या वेतन आयोगप्रमाणे घरभाडे व महागाई भत्ता बाबत. कनिष्ठ वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांच्या दोन व चार वेतनवाढीतील त्रुटी. शासन निर्णयानुसार महागाई भत्ता, अपघात प्रकरणातील चालकांना न्यायालयाने दिलासा देऊन देखील एसटी कडून होत असलेल्या त्रास आदी प्रश्नांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मुंबई येथील केंद्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत हिरेन रेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकाश अवस्थी, सुभाष जाधव, नाना उतेकर, रवी चिपळूणकर, राजेंद्र मोजाड, किरण बिडवे, विलास यादव, गजानन माने, नितीन जगताप, प्रमोद मिस्त्री, स्मिता पत्की, राहुल हिरवे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
