जळगाव, प्रतिनिधी । जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा जि प अध्यक्ष रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात मंगळवारी पार पडली. या सभेत उपाध्यक्ष लालचंद पाटील शिक्षण सभापती रवींद्र सूर्यभान पाटील, समाज कल्याण सभापती जयपाल बोदडे, महिला व बालकल्याण सभापती ज्योतीताई पाटील, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती उज्वलाताई माळके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, अतिरिक्त सीइओ विनोद गायकवाड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
जिप सदस्य पोपटा तात्या भोळे यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासंदर्भात ठराव मांडला. त्यानंतर जि. प. सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी सदस्यांना वेळेवर अजेंडा मिळत नसल्याची तक्रार केली. मधुकर काटे, रावसाहेब पाटील, नंदकिशोर महाजन आदींनी आयत्या वेळच्या विषय हे मूळ विषयांपेक्षा जास्त असल्याने व त्यांचा सदस्यांना अभ्यास करण्यास वेळ मिळत नसल्याचे विषय सभागृहात अवगत केले पाहिजे असे सांगितले. त्यानंतर माजी सभापती पोपटतात्या भोळे यांनी मानव संसाधन यासंदर्भात मांडलेला विषयाचा ठराव रद्द करून पुन्हा हा विषय सभागृहात मंजूर करण्यात यावा असा जोरदार युक्तिवाद केला. त्यावर सविस्तर माहिती देत जळगाव जिल्ह्यातील पहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मानव संसाधन विषय विज्ञान विषय कसा महत्त्वपूर्ण आहे याविषयी महत्त्व पटवून दिले. त्यानंतर जि. प. सदस्य पल्लवीताई सावकारे यांनी या विषयावर हरकत घेतली. त्यानंतर नंदकिशोर महाजन यांनी पोपटा तात्या भोळे यांच्या बाजूने मत मांडून विद्यार्थ्यांसाठी हा विषय महत्त्वपूर्ण असल्याने तो सभागृहाने मंजूर करावा असे त्यांनी यावेळी सांगितले. अध्यक्षा रजनी पाटील यांनी हा विषय पुढील सभेत घेण्यासंदर्भात सूचना करण्यात आली. या सभेत माजी उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन यांनी टेंडर मंजूर झालेले आहे, एस्टिमेट नव्हते, पोपट तात्या भोळे हा विषय उदात्त हेतूने मांडलेला आहे. तो मंजूर झाला पाहिजे असे यावेळी सांगितले. त्यावर पोपटतात्या भोळे यांनी टेंडर मंजुरी ही चुकीची आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला. अतिरिक्त सी इ ओ विनोद गायकवाड यांनी तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार शिक्षण उपसंचालकांना आहे असे सांगून इस्टिमेट तपासून हा विषय सभागृहात अवगत केला जाईल असे सांगितले. नंदकिशोर महाजन, पोपट तात्या भोळे, मधु काटे यांनी यावेळी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यावर डॉ. बी. एन. पाटील यांनी सांगितले की या विषयाची तपासणी करून योग्य असेल तर मंजूर करू नाहीतर निविदा रद्द करू असे सांगितले. जि. प. सदस्य गोपाल चौधरी यांनी शिक्षण विभाग एकाच व्यक्तीकडे देणे कितपत योग्य आहे असा प्रश्न उपस्थित करत शिक्षणाधिकारी बी. जे. पाटील यांच्याकडील अतिरिक्त भार कमी करून तो दुसऱ्याकडे वर्ग करावा अशी मागणी केली. त्यांची ही मागणी अध्यक्षांनी मान्यकरून दोन दिवसात यावर तोडगा निघेल असे सभागृहात सांगितले. रावेर ते पंचायत समिती सभापती जितेंद्र पाटील यांनी शालेय पोषण आहाराचा निधी साडेसहा कोटीचा निधी परत जाण्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सीइओ यांनी आनेवारीसह जास्त कमी मागणी चे महत्व महत्व पटवून देत मुख्याध्यापकांनी पाठवलेले अहवाल विचारात घेऊन बिडीओ मार्फत अहवाल निरंक आल्याचे सभागृहात सांगितले. यावर पल्लवीताई सावकारे यांनी जळगाव शहरातील वामनराव मुलींचे विद्यालय येथे शालेय पोषण आहार आहारात तांदळाच्या पोत्यांमध्ये कमी वजनाची पोती आल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर सीईओ यांनी पत्रकार सदस्य यांचे अभिनंदन करून यासंदर्भात चौकशी करून कारवाईचे आदेश दिल्याचे सांगितले.
८० गाव पाणीपुरवठा योजना
सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी ८० गाव पाणीपुरवठा योजने संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यकारी अभियंता एस. बी. नरवाडे मॅडम त्यांनी त्यावर सभागृहाला माहिती दिली. त्यानंतर पोपटतात्या भोळे यांनी ग्रामपंचायतींकडून घरपट्टीची ९० टक्के वसुली कशी दाखवली जाते असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब पोटे यांनी सभागृहात माहिती दिली. दरम्यान जि. प. सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी ग्रामपंचायतची वसुली होत नाही स्वतःची यंत्रणा दोषी आहे. वसुलीसाठी किती प्रयत्न केले यासाठी बीडीओ यांच्यावर जबाबदारी टाकू ग्रामसेवकाने मार्फत वसुली झाली पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. वसूल झालेल्या रकमेतून जिल्हा परिषदेचा हिस्सा वर्ग करण्यात यावा असे आदेश सीईओ यांनी दिलेत. साठ टक्क्यांपेक्षा कमी वसुली होत असेल तर ग्रामसेवकांवर कारवाई करावी अशी मागणी नानाभाऊ महाजन यांनी केली. त्यानंतर जि. प. सदस्य प्रभाकर सोनवणे यांनी त्याच्या तालुक्यातील बीडीओ यांना वसुलीचे उद्दिष्ट दिले पाहिजे अशी मागणी केली. दरम्यान जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल चौधरी यांनी शहरी व ग्रामीण भागात फरक आहे. ग्रामीण भागात एखाद्या पदाधिकाऱ्याने ग्रामसेवकाला फोन करून सांगितले तर ५ अचा उतारा दिला जातो. त्यामुळे शंभर टक्के वसुली अपेक्षा कशी काय करणार असा प्रश्न उपस्थित करत पुढारी त्याला जबाबदार असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, जि प सदस्य नंदूभाऊ महाजन आणि जि. प. सदस्य गोपाल चौधरी यांच्या गैरसमजातून शाब्दिक खडाजंगी रंगली. त्यानंतर भोळे यांनी गावातील पाणीपट्टी माफ करण्याचा ठराव मांडला मात्र यावर कोणतीही चर्चा सभागृहात झाली नाही. गट विकास अधिकारी यांना बोलवत वसुलीच्या अडचणी संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला त्यांनी. ओ डी ए योजना अंतर्गत पाणीपट्टी ५००० रुपये असल्याने पाणीपट्टी जमा होत नाही अशीच सत्य परिस्थिती सभागृहात मांडली. नंदकिशोर महाजन यांनी सामूहिक पाणीपुरवठा योजनेसाठी पाच हजार पाणीपट्टी संदर्भात शासनाला ठराव पाठविला पाहिजे अशी सूचना मांडली. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत त्यांच्याकडून या संदर्भात मार्ग काढता येईल असे सांगितले. त्यावर शिवसेनेचे नानाभाऊ महाजन यांनी सांगितले की, पालकमंत्र्यांना शिष्टमंडळ भेटून योग्य तो मार्ग काढता येईल असे सांगितले. नसीराबाद आरोग्य केंद्र निर्लेखित करण्यासंदर्भात जि. प . सदस्य प्रताप पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर जि. प. सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी हिंगणगाव येथील नवीन उपकेंद्रासाठी तीन वर्षापासून ठराव प्रलंबित आहे त्यावर अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी पांढरे यांनी अध्यक्षांच्या परवानगीने विषय मांडला जाईल असे सांगितले.
