जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । शहरातील कचरा संकलन आणि महापालिकेच्या वाहनांच्या देखभालीवरून बीव्हीजी कंपनीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कंपनीच्या हमीपत्रात स्वतःची ५० वाहने असल्याचा उल्लेख असताना जोडलेल्या यादीत सुमारे १०० वाहनांचे क्रमांक नमूद आहेत. त्यातच महापालिकेची १२० हून अधिक वाहने वापरण्यासाठी दिलेली असतानाही प्रभागांमध्ये कचरा उचलण्यासाठी घंटागाडी आणि पिकअपची मागणी करावी लागत असल्याचा मुद्दा नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी स्थायी समितीच्या सभेत उपस्थित केला. कंपनीला आतापर्यंत २५ कोटी रुपयांहून अधिक देयके अदा झाली असताना शहरात अस्वच्छता कायम असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
कंपनीच्या वाहनांची उपलब्धता, महापालिकेच्या वाहनांची देखभाल-दुरुस्ती आणि कचऱ्याच्या वजननोंदींशी संबंधित कागदपत्रे सभेत सादर करून देशमुख यांनी संपूर्ण कारभाराचा हिशेब मागितला. करदात्यांच्या पैशातून कोट्यवधी रुपयांची देयके दिली जात असतील, तर त्या बदल्यात नागरिकांना नियमित स्वच्छतेची सेवा मिळते की नाही, याचीही काटेकोर तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशमुख यांनी सभेत दिलेल्या माहितीनुसार, बीव्हीजी कंपनीने ११ डिसेंबर २०२४ रोजी ५०० रुपयांच्या मुद्रांकपत्रावर स्वतःकडे ५० वाहने असल्याची लेखी हमी दिली आहे. मात्र, या हमीपत्रासोबत जोडलेल्या यादीत सुमारे १०० वाहनांचे क्रमांक नमूद असल्याचे त्यांनी सांगितले. हमीपत्रातील वाहनांची संख्या आणि यादीतील नोंदी यांच्यातील फरक नेमका कशामुळे आहे, याचे स्पष्टीकरण कंपनीने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यादीतील प्रत्येक वाहनाची प्रत्यक्ष पडताळणी करून किती वाहने जळगाव शहरात कचरा संकलनासाठी कार्यरत आहेत, किती बंद आहेत आणि किती वाहने प्रत्यक्ष उपलब्ध आहेत, याची स्पष्ट माहिती प्रशासनाने सभेसमोर ठेवावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
“कंपनीची वाहने कागदावर आहेत, महापालिकेची वाहनेही ताब्यात आहेत; मग प्रभागातील कचरा उचलण्यासाठी घंटागाडी आणि पिकअपची वारंवार मागणी का करावी लागते? नागरिकांनी नियमित कर भरायचा आणि कचरा उचलण्यासाठीही विनवण्या करायच्या का?” असा रोखठोक सवाल देशमुख यांनी उपस्थित केला. वाहनांची संख्या कागदोपत्री मोठी दिसत असताना प्रत्यक्षात कचरा संकलनासाठी वाहनांची कमतरता का भासते, याचा शोध घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
प्रभाग क्रमांक १५ मधील परिस्थितीकडे लक्ष वेधताना देशमुख यांनी सांगितले की, पूर्वी या प्रभागात तब्बल ४५ ठिकाणी कचरा साचत होता. सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर त्यापैकी निम्म्याहून अधिक ठिकाणांवरील कचऱ्याची समस्या कमी करण्यात यश आले होते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून आवश्यक वाहने वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने पुन्हा अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचू लागले आहेत. त्यामुळे केलेल्या प्रयत्नांवर पाणी फिरत असून नागरिकांना दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेचा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वाहनांच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबतही देशमुख यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. कंपनीला २५ कोटी रुपयांहून अधिक देयके अदा झाली असताना महापालिकेच्या वाहनांची अवस्था खराब होत असेल, तर या खर्चाचा उपयोग काय, असा सवाल त्यांनी केला. “या रकमेतून किमान एक कोटी रुपये जरी वाहनांच्या देखभाल-दुरुस्तीवर खर्च झाले असते, तर आज वाहनांसाठी अशी वेळ आली नसती. शहराचा कचरा उचलण्यासाठी दिलेल्या वाहनांचाच कचरा होऊन बसत असेल, तर त्याला जबाबदार कोण? लाखो रुपयांची सार्वजनिक मालमत्ता कवडीमोल होईपर्यंत प्रशासन वाट पाहणार आहे का?” अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
महापालिकेची वाहने कंपनीकडे सोपविताना त्यांची स्थिती काय होती आणि सध्या ती कोणत्या अवस्थेत आहेत, याची तुलना करण्याची मागणीही त्यांनी केली. किती वाहने सुस्थितीत आहेत, किती नादुरुस्त आहेत, कोणत्या वाहनांवर किती खर्च करण्यात आला आणि बंद असलेली वाहने पुन्हा सेवेत कधी आणली जाणार, याची वाहननिहाय माहिती प्रशासनाने सादर करावी, असे देशमुख यांनी सांगितले. वाहनांची देखभाल-दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी कंपनीची असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्यास सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
काही वाहनांमधील महत्त्वाचे सुटे भाग काढून खासगी वाहनांमध्ये वापरले जात असल्याची माहिती मिळत असल्याचा दावाही देशमुख यांनी सभेत केला. या माहितीची सत्यता तपासण्यासाठी वाहनांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, सुट्या भागांच्या नोंदी तपासाव्यात आणि दुरुस्तीच्या बिलांची पडताळणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या तपासणीत काही अनियमितता आढळल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून योग्य ती कारवाई करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कचऱ्याच्या वजननोंदींचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित करून देयकांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पूर्वी खासगी वजनकाट्यावर कचऱ्याचे वजन केले जात होते. मात्र, महापालिकेचा स्वतःचा वजनकाटा सुरू झाल्यानंतर नोंदविल्या जाणाऱ्या वजनात लक्षणीय घट झाल्याचा दावा देशमुख यांनी केला. वजनकाटा बदलल्यानंतर कचऱ्याचे वजन कमी का नोंदवले जात आहे, पूर्वीच्या आणि सध्याच्या नोंदींमध्ये नेमका किती फरक आहे, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पूर्वीच्या आणि सध्याच्या वजनपावत्या, कचरा संकलनाच्या नोंदी आणि कंपनीला अदा केलेल्या देयकांची तुलनात्मक तपासणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पूर्वी वाढीव वजनाच्या आधारे जादा देयके अदा झाली असण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ कागदपत्रांची तपासणी न करता प्रत्यक्ष नोंदींची पडताळणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
“महापालिकेच्या तिजोरीतील प्रत्येक रुपया हा जळगावकरांच्या कष्टाचा आहे. त्या पैशातून नागरिकांना नियमित स्वच्छता मिळाली पाहिजे आणि महापालिकेची वाहनेही सुस्थितीत राहिली पाहिजेत. पैसे देऊनही कचरा रस्त्यावर आणि वाहने बंद अवस्थेत असतील, तर या खर्चाचा हिशेब मागावाच लागेल,” असे देशमुख यांनी ठामपणे सांगितले.
कंपनीचे हमीपत्र, वाहनांची यादी, प्रत्यक्ष कार्यरत वाहनांची संख्या, देखभाल-दुरुस्तीवरील खर्च आणि कचऱ्याच्या वजननोंदी या सर्व बाबींची एकत्रित चौकशी करून अहवाल स्थायी समितीसमोर सादर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. कचरा संकलनासाठी आवश्यक वाहने तातडीने उपलब्ध करून शहरातील स्वच्छता सुरळीत करावी, तसेच तपासणीत अनियमितता किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
