जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर वसुली विभागातील ढिसाळ कारभारावर महापौर दीपमाला काळे यांनी ओढलेले ताशेरे आणि दिलेल्या कठोर आदेशांनंतर आता प्रशासन पूर्णपणे अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. नागरिकांच्या अर्जांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आता थेट शिस्तभंगाच्या कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
मालमत्ता करातील दुरुस्तीसाठी आलेल्या अर्जांवर वेळेत कार्यवाही न होणे, मिळकतधारकांना कर्मचाऱ्यांकडून मिळणारी उडवाउडवीची उत्तरे आणि ‘शास्ती माफी योजनेत’ लिपिकांनी दाखवलेली अनास्था या बाबी महापौरांनी पत्राद्वारे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. या गंभीर तक्रारींची दखल घेत उपायुक्त (महसूल) धनश्री शिंदे यांनी सर्व वसुली लिपिक आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना कडक सूचना जारी केल्या आहेत. प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी प्रशासनाने केवळ दोन दिवसांची मुदत दिली असून, प्रत्येक कार्यासनावरील अर्जांचा कार्यपूर्ती अहवाल कर अधीक्षक आणि प्रभाग अधिकाऱ्यांमार्फत सादर करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत टाळाटाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अधिनियमातील तरतुदींनुसार कठोर कारवाई प्रस्तावित केली जाणार आहे.
महानगरपालिकेच्या आर्थिक हितासाठी ५ मार्च ते १९ मार्च २०२६ या कालावधीत राबवल्या जाणाऱ्या ‘शास्ती माफी अभय योजने’ला गती देण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. थकबाकीदारांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सर्व शनिवार, रविवार आणि शासकीय सुट्यांच्या दिवशीही वसुलीची कार्यवाही सुरू ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सुटीच्या दिवशी दुपारी १ वाजेपर्यंत भरणा काउंटर सुरू राहणार असून, वसुली पथकांचीही नेमणूक करण्यात आली आहे.
केवळ वसुलीवरच भर न देता, कर न भरणाऱ्या मिळकतधारकांविरुद्धही प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. थकीत कर वसुलीसाठी नळ कनेक्शन तोडणे, मालमत्ता जप्ती आणि अटकाबवणी यांसारख्या कठोर कारवाया करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणतीही हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा प्रशासनाने दिल्यामुळे आता महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे.
