मुंबई, वृत्तसेवा । राज्यात सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या मदतीचा आढावा घेत कर्जमाफीबाबत सरकार गंभीर असल्याचे स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या वर्षी नैसर्गिक संकटामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने १५ हजार ४७२ कोटी रुपयांची थेट आर्थिक मदत दिली. ही मदत थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली. संकटाच्या काळात सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे आणि भविष्यातही त्यांना आवश्यक ती मदत दिली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, सरकारने यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली असून तिचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे. कर्जमाफीसंदर्भात सरकारने दिलेले आश्वासन योग्य वेळी पूर्ण करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये काही गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आले असून काही ठिकाणी चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेती क्षेत्रासाठी ‘अॅग्री स्टॅक’ तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. या डिजिटल प्रणालीमध्ये शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती, जमिनीची नोंद, सातबारा उतारा, आधार क्रमांक आणि इतर आवश्यक तपशील एकत्रित करण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून भविष्यातील कर्जमाफी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि अचूक होईल तसेच गैरप्रकारांना आळा बसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे सुलभ होणार असून प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल, असेही त्यांनी सांगितले. यामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी होणारा विलंब कमी होईल आणि संपूर्ण प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह बनेल.
दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी अवकाळी पाऊस, कर्जमाफी आणि शेतकरी प्रश्नांवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारच्या उपाययोजनांची माहिती देत शेतकरी हिताला सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
