मुंबई-वृत्तसेवा | राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (रोहयो) निधीअभावी मोठे नुकसान झाले असून महाराष्ट्रातील तब्बल ३ लाख १२ हजार कामे बंद पडली आहेत. त्यामुळे लाखो मजुरांच्या हाताला काम उरलेले नाही, असा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केला.
वडेट्टीवार म्हणाले की, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांसह संपूर्ण राज्यात रोहयोतील मजुरांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली आहे. विशेषतः नागपूर विभागात तब्बल ९९२ कोटी रुपयांचा निधी थकीत आहे. केंद्र सरकार राज्याला निधी देत नसल्याने आणि राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून खर्च करण्यास तयार नसल्याने ग्रामीण भागातील गरीब, शेतकरी आणि मजूर कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत.
तसेच, रोहयो अंतर्गत काम करणाऱ्या रोजगार सेवकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मजुरांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे २० वर्षांपासून काम करणाऱ्या रोजगार सेवकांना कामावरून काढून टाकले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात १९ रोजगार सेवकांना केवळ आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे कमी करण्यात आले आहे. ग्रामसभेने निवडलेल्या रोजगार सेवकांना शासन कोणत्या अधिकारात काढत आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री भरत गोगावले यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, कोणत्याही रोजगार सेवकाला कामावरून कमी केले जाणार नाही. मजुरांना मागणीनुसार काम देण्याचे धोरण कायम राहील आणि कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही.
तसेच, केंद्र सरकारकडून थकीत निधी मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. रोहयो अंतर्गत काम करणाऱ्या सर्व मजुरांचे थकीत वेतनही लवकरच दिले जाईल, असे आश्वासनही मंत्री गोगावले यांनी सभागृहात दिले.
दरम्यान, रोहयोतील कामे ठप्प झाल्याने ग्रामीण भागातील रोजगारावर गंभीर परिणाम झाला असून, यावर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.
