इस्लामाबाद – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा लष्कराचे राजकीय वर्चस्व वाढण्याच्या दिशेने घडामोडी वेगाने घडत आहेत. शनिवारी शहबाज शरीफ सरकारने संसदेत सादर केलेल्या २७ व्या घटनादुरुस्तीमुळे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांना अभूतपूर्व अधिकार मिळणार आहेत. या दुरुस्तीमुळे लष्करप्रमुखाचे पद आता संवैधानिक दर्जा प्राप्त करून घेणार असून ते राष्ट्रपतींपेक्षाही अधिक प्रभावशाली ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान सरकारने लष्करप्रमुख आणि फील्ड मार्शल या पदांना संवैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायदा राज्यमंत्र्यांनी पाकिस्तानी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, असीम मुनीर यांचे अधिकार वाढवण्यासाठी संविधानात २७ वी दुरुस्ती सादर करण्यात आली आहे. ती मंजूर झाल्यानंतर मुनीर यांचे पद संवैधानिक होईल आणि त्यांना थेट संविधानिक अधिकार प्राप्त होतील. आतापर्यंत पाकिस्तानमध्ये राष्ट्रपती हेच एकमेव संवैधानिक पद होते, तर लष्करप्रमुखाचे पद केवळ प्रशासकीय आणि कार्यकारी स्वरूपाचे मानले जात होते.
या दुरुस्तीमुळे लष्करप्रमुख देशातील सर्व संरक्षण दलांचे सर्वोच्च प्रमुख बनतील. म्हणजेच त्यांना लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही दलांवरील कमांड मिळेल. दुरुस्तीच्या मसुद्यानुसार, “संरक्षण दल प्रमुख” (Chief of Defence Forces – CDF) नावाचे एक नवीन पद निर्माण करण्यात येणार आहे. राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार लष्करप्रमुख व संरक्षण दल प्रमुखांची नियुक्ती करतील. तसेच, लष्करप्रमुख पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांड प्रमुखांची नेमणूक करतील, जे थेट लष्कराशी निगडीत असतील.
कायदा मंत्री आझम नजीर तरार यांनी स्पष्ट केले की, हा केवळ एक विधेयक प्रस्ताव आहे. तो संसदेत दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाल्यानंतरच संविधानाचा भाग बनेल. मात्र, या प्रस्तावामुळे पाकिस्तानी राजकारणात खळबळ उडाली आहे, कारण त्यामुळे लष्कराचे स्थान आणि शक्ती अभूतपूर्व पातळीवर जाणार आहेत.
या दुरुस्तीअंतर्गत लष्करप्रमुखाला राष्ट्रपतीप्रमाणे संवैधानिक दर्जा देण्यात येणार आहे. दोन्ही सभागृहांच्या दोन तृतीयांश बहुमतानेच संसद त्यांना हटवू शकणार आहे. नव्या तरतुदीनुसार, लष्करप्रमुख तिन्ही सैन्यदलांशी संबंधित प्रमुख नियुक्त्या करतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पाकिस्तानातील आण्विक (एटॉमिक) निर्णय घेण्याचा अधिकार देखील त्यांच्याकडे राहील. तसेच, फील्ड मार्शल पद आणि त्यासंबंधित विशेषाधिकार आयुष्यभर कायम राहतील, अशीही तरतूद या दुरुस्तीमध्ये आहे.
या घटनादुरुस्तीमुळे पाकिस्तानमधील सत्ता-संतुलन मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता आहे. राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर लष्कराला संवैधानिक अधिकार मिळाल्याने, देशाच्या लोकशाही संरचनेवर आणि नागरी सरकारच्या स्वायत्ततेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
