पाचोरा – लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । कोविड काळात नागरिकांसह शासनाची भूखंड घोटाळ्यात २०० कोटींची फसवणूक केली असून नगरपरिषद प्रशासन व तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांसह मुख्य सुत्रधारांवर कारवाई करण्याची मागणी भाजप तालुकाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी केली आहे.
“कोविड काळात पाचोरेकर जनता जीवाच्या भीतीने घरात सुरक्षित असताना येथील नगरपालिका प्रशासनाने नागरिकांना अंधारात ठेवून जनतेचा खूप मोठा विश्वासघात केला आहे. थोडीथोडकी नव्हे तर सुमारे २०० कोटी रुपयांची ही फसवणूक असल्याचा अंदाज असून यामध्ये प्रशासन व सत्ताधारी यांनी एकत्रितपणे षडयंत्र करून समाजव्यवस्थेची फसवणूक केली आहे.” असे नगर परिषद प्रशासनाच्या भूखंड घोटाळा संदर्भात भारतीय जनता पार्टीचे तालुकाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती दिली.
नगरपालिका प्रशासन व नगर रचना विभाग यांच्यामार्फत प्रत्येक २० वर्षानंतर शहराच्या गरजा व शहर विकासाच्या अनुषंगिक बाबींचा सविस्तरपणे विचार करून नागरिकांच्या सोयीसुविधा व महत्त्वपूर्ण गरजांसाठी विकास आराखडा तयार करण्यात येतो. त्या अनुषंगाने पाचोरा नगरपरिषद हद्दीतील शहर विकास आराखड्यास दि.२० फेब्रुवारी २०१५ च्या शासन निर्णयनुसार मंजुरी देऊन सदर आराखडा पाचोरा शहरासाठी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पाचोरा नगर परिषद हद्दीत अमलात आलेला आहे. त्यानुसार नगर विकास विभागामार्फत शहरांसाठी आवश्यक असणारी भूखंडावरील आरक्षणे महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ नुसार सर्व प्रक्रिया होऊन अंतिम विकास आराखडा व त्यात आरक्षित केलेल्या जमिनीवर पुढील २० वर्षांच्या काळासाठी शहर विकासाचे साचेबद्ध नियोजन करूनच सदरचा आराखडा अंतिमतः मंजुर करण्यात आला आहे.
परंतु पाचोरा नगरपरिषदेने याबाबतीत मागील न्यायालयांचे निकाल व कायद्याच्या तरतुदींच्या विरोधात जात कोरोना महामारीच्या संकटकाळात संधी साधत शासकीय कार्यालयात फक्त अत्यावश्यक सुविधांवर कामकाज सुरू असताना ऑनलाइन सभांच्या नावाखाली ऑनलाईन मिटिंग घेऊन विरोधी नगरसेवकांना नकळत व अंधारांत ठेऊन चुकीच्या पद्धतीने बेकायदेशीर ठराव करून घेतले. व पाचोरा शहरातील जवळपास ८ भूखंडावरील आरक्षण रद्द करण्याकरिता पाचोरा नगरपरिषदेचे प्रशासन व तत्कालीन लोकनियुक्त नगराध्यक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांनी सदर बेकायदेशीर कृत्य केले आहे. या संपूर्ण विषयाची माहिती घेतली असता व सखोल चौकशी केली असता एकदा विकास आराखडा मंजूर केल्यावर त्यात बदल करण्यासाठी व रद्द करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून लोकांचे आक्षेप मागवले जातात व त्यासाठी व्यापक प्रमाणात मोठ्या खपाच्या वर्तमानपत्रात किंवा इतर प्रसिद्धी माध्यमांच्या माध्यमातून हरकती मागविल्या जातात. परंतु हरकती या कमी खपाच्या वर्तमानपत्रात देण्यात आल्या व तसेच कोविड काळात नागरिक वर्तमानपत्र ही घेत नव्हते त्यामुळे इतरत्र कुठेही माहिती मिळाली नाही. कोणास हरकती घेण्यासाठी कोविड निर्बंधांमुळे कदाचित घराबाहेर पडुन हरकत नोंदविता आली नसावी. असे नियोजन बद्ध बेकायदेशीररित्या हे गैरकृत्य घडवून आणले आहे.” असे अमोल शिंदे यांनी बोलताना सांगितले.
“सदर भूखंडावरील आरक्षणे रद्द करण्यासाठी प्रस्तावित केलेले आहे. तेच आरक्षण अन्य दुसऱ्या भूखंडावर टाकणे गरजेचे असते मात्र ते अन्यत्र कुठेही दर्शविले नाही.तसेच सदर आरक्षण रद्द करण्याबाबतच्या भूखंडांचा प्रस्ताव हा सद्यस्थितीत मा.संचालक, नगर रचना पुणे यांच्या अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्तावित असून सदर बेकायदेशीर व चुकीच्या पद्धतीने ठराव करुन तयार करण्यात आलेले प्रस्तावास अंतिम मान्यता देण्यात येऊ नये. अशी शासनदरबारी मागणी केली आहे.” असे देखील अमोल शिंदे यांनी सांगितले.
“भूखंडांचे तत्कालीन नगरपालिका सत्ताधाऱ्यांकडून सदर जागेवर आरक्षण कायम असतानाच मुळ मालकासोबत अत्यंत अत्यल्प भावात अनोंदणीकृत सौदापावत्या देखील झाल्या असल्याचे कळते. या भूखंडांचे मुल्यांकन बाजारभावाप्रमाणे काढल्यास अंदाजे २०० कोटी रुपये दिसून येते. तसेच प्रचंड वेगाने वाढत चाललेल्या पाचोरा शहराच्या विकासासाठी भविष्यात गार्डन, प्लेग्राउंड, शॉपिंग सेंटर्स, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, भाजीपाला मार्केट यासारख्या असंख्य सोयीसुविधा साठी भविष्यात जागाच शिल्लक राहणार नाही. या दूरदृष्टीने विचार नकरता उलट पाचोरा नगर परिषदेने शाळा कॉलेज,ग्राउंड व मार्केट हे अगोदरपासूनच उपलब्ध असल्याचे दाखले देत सदरचे आरक्षण गरजेचे नाही.असे दर्शवून आरक्षण रद्द करण्यासाठी शासनाकडे अति घाईने शिफारस केली आहे. अशा पद्धतीने नगरपालिका प्रशासन व तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःच्या आर्थिक लाभाकरिता शहरातील नागरिकांसह शासनाची देखील दिशाभूल करून फसवणूक केली आहे.” असे यावेळी भाजपा तालुकाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी बोलतांना सांगितले.नगरपालिका प्रशासन व नगर रचना विभाग यांच्यामार्फत प्रत्येक २० वर्षानंतर शहराच्या गरजा व शहर विकासाच्या अनुषंगिक बाबींचा सविस्तरपणे विचार करून नागरिकांच्या सोयीसुविधा व महत्त्वपूर्ण गरजांसाठी विकास आराखडा तयार करण्यात येतो. त्या अनुषंगाने पाचोरा नगरपरिषद हद्दीतील शहर विकास आराखड्यास दि.२० फेब्रुवारी २०१५ च्या शासन निर्णयनुसार मंजुरी देऊन सदर आराखडा पाचोरा शहरासाठी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पाचोरा नगर परिषद हद्दीत अमलात आलेला आहे. त्यानुसार नगर विकास विभागामार्फत शहरांसाठी आवश्यक असणारी भूखंडावरील आरक्षणे महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ नुसार सर्व प्रक्रिया होऊन अंतिम विकास आराखडा व त्यात आरक्षित केलेल्या जमिनीवर पुढील २० वर्षांच्या काळासाठी शहर विकासाचे साचेबद्ध नियोजन करूनच सदरचा आराखडा अंतिमतः मंजुर करण्यात आला आहे.
परंतु पाचोरा नगरपरिषदेने याबाबतीत मागील न्यायालयांचे निकाल व कायद्याच्या तरतुदींच्या विरोधात जात कोरोना महामारीच्या संकटकाळात संधी साधत शासकीय कार्यालयात फक्त अत्यावश्यक सुविधांवर कामकाज सुरू असताना ऑनलाइन सभांच्या नावाखाली ऑनलाईन मिटिंग घेऊन विरोधी नगरसेवकांना नकळत व अंधारांत ठेऊन चुकीच्या पद्धतीने बेकायदेशीर ठराव करून घेतले. व पाचोरा शहरातील जवळपास ८ भूखंडावरील आरक्षण रद्द करण्याकरिता पाचोरा नगरपरिषदेचे प्रशासन व तत्कालीन लोकनियुक्त नगराध्यक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांनी सदर बेकायदेशीर कृत्य केले आहे. या संपूर्ण विषयाची माहिती घेतली असता व सखोल चौकशी केली असता एकदा विकास आराखडा मंजूर केल्यावर त्यात बदल करण्यासाठी व रद्द करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून लोकांचे आक्षेप मागवले जातात व त्यासाठी व्यापक प्रमाणात मोठ्या खपाच्या वर्तमानपत्रात किंवा इतर प्रसिद्धी माध्यमांच्या माध्यमातून हरकती मागविल्या जातात. परंतु हरकती या कमी खपाच्या वर्तमानपत्रात देण्यात आल्या व तसेच कोविड काळात नागरिक वर्तमानपत्र ही घेत नव्हते त्यामुळे इतरत्र कुठेही माहिती मिळाली नाही. कोणास हरकती घेण्यासाठी कोविड निर्बंधांमुळे कदाचित घराबाहेर पडुन हरकत नोंदविता आली नसावी. असे नियोजन बद्ध बेकायदेशीररित्या हे गैरकृत्य घडवून आणले आहे.” असे अमोल शिंदे यांनी बोलताना सांगितले.
“सदर भूखंडावरील आरक्षणे रद्द करण्यासाठी प्रस्तावित केलेले आहे. तेच आरक्षण अन्य दुसऱ्या भूखंडावर टाकणे गरजेचे असते मात्र ते अन्यत्र कुठेही दर्शविले नाही.तसेच सदर आरक्षण रद्द करण्याबाबतच्या भूखंडांचा प्रस्ताव हा सद्यस्थितीत मा.संचालक, नगर रचना पुणे यांच्या अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्तावित असून सदर बेकायदेशीर व चुकीच्या पद्धतीने ठराव करुन तयार करण्यात आलेले प्रस्तावास अंतिम मान्यता देण्यात येऊ नये. अशी शासनदरबारी मागणी केली आहे.” असे देखील अमोल शिंदे यांनी सांगितले.
“भूखंडांचे तत्कालीन नगरपालिका सत्ताधाऱ्यांकडून सदर जागेवर आरक्षण कायम असतानाच मुळ मालकासोबत अत्यंत अत्यल्प भावात अनोंदणीकृत सौदापावत्या देखील झाल्या असल्याचे कळते. या भूखंडांचे मुल्यांकन बाजारभावाप्रमाणे काढल्यास अंदाजे २०० कोटी रुपये दिसून येते. तसेच प्रचंड वेगाने वाढत चाललेल्या पाचोरा शहराच्या विकासासाठी भविष्यात गार्डन, प्लेग्राउंड, शॉपिंग सेंटर्स, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, भाजीपाला मार्केट यासारख्या असंख्य सोयीसुविधा साठी भविष्यात जागाच शिल्लक राहणार नाही. या दूरदृष्टीने विचार नकरता उलट पाचोरा नगर परिषदेने शाळा कॉलेज,ग्राउंड व मार्केट हे अगोदरपासूनच उपलब्ध असल्याचे दाखले देत सदरचे आरक्षण गरजेचे नाही.असे दर्शवून आरक्षण रद्द करण्यासाठी शासनाकडे अति घाईने शिफारस केली आहे. अशा पद्धतीने नगरपालिका प्रशासन व तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःच्या आर्थिक लाभाकरिता शहरातील नागरिकांसह शासनाची देखील दिशाभूल करून फसवणूक केली आहे.” असे यावेळी भाजपा तालुकाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी बोलतांना सांगितले.
