नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) कर्नाटकातील काँग्रेस जेडीएसने 23 जुलै 2019 रोजी व्हीप काढूनही त्यांच्या पक्षाचे आमदार विधानसभेत हजर राहिले नव्हते. त्याच दिवशी झालेल्या विश्वासमत चाचणीत माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांचे सरकार 6 मतांनी पडले होते. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी 17 आमदारांना अपात्र घोषित केले होते. त्यावर आज सुप्रीम कोर्टाने या 17 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
कर्नाटकातील 17 आमदारांच्या अपात्रतेवर आपला निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या 17 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कायम ठेवला आहे. म्हणजेच काँग्रेस आणि जेडीएसचे हे 17 आमदार आता अपात्र असतील. मात्र कोर्टाने या आमदारांना काहीसा दिलासा देत, या आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढवण्याची मुभा दिली आहे. चार महिन्यापूर्वी कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी कर्नाटक विधानसभेतील 17 आमदारांना अपात्र घोषित केले होते. कर्नाटकात येत्या 5 डिसेंबरला 15 विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुका होत आहेत. अशा परिस्थितीत हे अपात्र ठरवलेले आमदार पुन्हा आपले नशीब आजमावू शकतात. विधानसभेचे सभापती रमेश कुमार यांनी जुलै 2019 मध्ये मोठा निर्णय घेत काँग्रेस-जेडीएसच्या 14 बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द केले. यात काँग्रेसच्या 11 आणि जनता दलाच्या (सेक्युलर) 3 आमदारांचा समावेश होता. याआधीही रमेश कुमार यांनी 3 आमदारांना अयोग्य घोषित केले होते. त्यामुळे एकूण 17 आमदार अयोग्य म्हणून घोषित करण्यात आले होते.
