मुंबई प्रतिनिधी | आरक्षण गेल्यामुळे देशातील ११ लाख लोकप्रतिनिधींची पदे जाणार असून या सर्वांनी एकत्रीतपणे रस्त्यावर उतरून आरक्षणासाठी लढा द्यायला हवा अशी अपेक्षा राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज व्यक्त केली आहे.
राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड हे गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाबाबत भाष्य करत आहेत. या अनुषंगाने त्यांनी आज म्हटले की, वंचित समाज मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी राजकीय आरक्षण दिले जाते. निर्यण प्रक्रियेतच त्यांना अधिकार नाही दिला तर तो पुन्हा वंचित राहतो. पूर्वीचा इतिहास तो कधीच पुसू शकत नाही. संपूर्ण युरोपमध्ये अफरमेटिव्ह ऍक्शनमध्ये रिझर्व्हेश आहे. तिथे एलजीबीटी, महिलांना, वर्णद्वेशींना रिझर्वेहशन आहे. जगभरात रिझर्वेशन आहे. दुर्दैवाने याबद्दल आपण कधी बोललोच नाही म्हणून कळलंच नाही. ओबीसी हा गावकुसाबाहेबर गेलेला मोठा समूह आहे. धनगर ,माळी, वंझारी, तेली, कुणबी एवढ्या पाचच जाती माहिती आहेत. पण त्यात आणखी बर्‍याच जाती आहेत. त्यात कैकाडी, कलाल, भंडारी कोळी, आगरी, गावागावात वेगवेगळ्या जाती समूहांचा संच आहे.
आव्हाड पुढे म्हटाले की, ओबीसींमध्ये लोहार, न्हावी, शिंपी अशा ३५२ जाती आहेत. लोकसंख्या पहायला गेलं तर असे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त निघतील. मंडल आयोगाने आरक्षण दिले म्हणून आज ११ लाख लोकप्रतिनिधी आपापल्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करत होते. पण राजकीय आरक्षणच काढलं तर याचे परिणाम काय होतील? बिहारमध्ये सर्व ओबीसी एकत्र आहेत. राजकीय आरक्षण आहे, म्हणून तेथे ओबीसींची चळवळ टिकून आहे. देशभारत राजकीय आरक्षण रद्द झाले. ११लाख ओबीसी लोक प्रतिनिधीनी आपली पद गमावली राजकीय आरक्षण गेल्या मुळे जइउ मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकला जाईल . हीच ११लाखांची ताकद रस्त्यावर उतरली असती, तर नवीन इतिहास लिहला गेला असता. अजून वेळ गेलेली नाही, एकत्र येऊया, असे ट्वीट जितेंद्र आव्हाड यांनी केले.
