Home प्रशासन राज्यात 10 बड्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 

राज्यात 10 बड्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 


मुंबई- वृत्तसेवा । राज्याच्या प्रशासनात मोठा फेरबदल करत सरकारने 10 वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. या बदल्यांमुळे मंत्रालयीन तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर नव्या नियुक्त्या झाल्या असून प्रशासकीय पातळीवर मोठी हालचाल सुरू झाली आहे.

31 मार्च रोजी जाहीर झालेल्या या आदेशांनुसार, मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव पदावर कार्यरत असलेल्या अश्विनी भिडे यांची बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या नियुक्तीमुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या कामकाजात गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांची मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

दरम्यान, आपल्या धडाडीच्या कार्यपद्धतीमुळे चर्चेत असलेले तुकाराम मुंढे यांची दिव्यांग कल्याण विभागातून आपत्ती व्यवस्थापन, पुनर्वसन व मदत कार्य विभागात सचिव म्हणून बदली करण्यात आली आहे. दिव्यांग कल्याण विभागात कार्यरत असताना त्यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली होती. या कारवाईदरम्यान राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेकडो कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. ही कारवाई सुरू असतानाच त्यांची बदली झाल्याने विविध स्तरावर चर्चा रंगत आहे.

याशिवाय, विकास चंद्र रस्तोगी यांची कृषी विभागातून वित्तीय सुधारणा विभागात अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. विनिता वैद्य सिंघल यांना मृद व जलसंधारण विभागात प्रधान सचिव म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. परिमल सिंह यांची कृषी विभागात सचिव म्हणून नियुक्ती झाली आहे, तर माणिक गुरसळ यांच्याकडे दिव्यांग कल्याण विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

इतर बदल्यांमध्ये लहू माळी यांची शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लि.च्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रेरणा देशभ्रतार यांची मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आहे. तसेच पृथ्वीराज बी. पी. यांची वसई-विरार महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या सर्व बदल्यांमुळे राज्याच्या प्रशासनात नव्या धोरणांना चालना मिळणार असून विविध विभागांच्या कामकाजात सुधारणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रशासकीय यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.


Protected Content

Play sound